काठमाडौं, २ असोज । निजी मोबाइल दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तिनुपर्ने फैसला गरेका कारण पनि पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाइएको पाइएको छ ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–विक्री वापतको पुँजीगत लाभकर एनसेल र एक्जिएटाबाटै उठाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको फैसलाविरुद्ध एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिको बहुमत पक्षले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई महाअभियोग लगाइनुपर्ने आधार भनेर प्रस्तुत गरिएका ९ बुँदामध्ये सातौं बुँदामा ‘एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतका कानूनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी गरेको देखिएको’ उल्लेख गरेको छ ।
लाभकर तिर्नुपर्ने फैसलाका कारण प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्ने भनेर समितिको बहुमतले गरेको सिफारिस एनसेलका लागि मुद्दा जित्ने आधार समेत बनेको जानकारहरुको दाबी छ । यदि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गरेको मुद्दामा जित हासिल गरे नेपालले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ६२ अर्ब रुपैयाँ एनसेललाई फर्काउनुपर्ने बताइएको छ ।
जबराले कतिपय गल्ती गरे होलान् तर एनसेलले नेपाललाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने फैसलाको आधार बनाएर महाअभियोग लगाइएको हो भने त्यो पूर्णतः मूर्खता रहेको पनि जानकारहरुको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया