४ कार्तिक २०८३, बुधबार

‘किसानहरू मलबिनै धान रोप्न बाध्य छन्, सरकारलाई जनताको दैनिकीसँग कुनै मतलव छैन’

28
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, ११ भदौ । नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारले खेतीपातीका लागि आवश्यक मल उपलब्ध नगराउँदा किसानहरू मलविनै धान रोप्न बाध्य भएको बताएको छ ।

जनताको दैनिक जीवनसँग सरकारलाई कुनै मतलव नभएको बताउँदै एमालेले किसानका लागि अनिवार्य रासायनिक मल उपलब्ध गराउने आफ्नो न्यूनतम दायित्वबाट पूरै विमुख भएको आरोप लगाएको छ । वर्षायाम सकिन लाग्दा पनि मल नपाएपछि किसानहरू मलबिना नै धान रोप्न बाध्य भएको एमालेको भनाइ छ ।

‘जनताको दैनिक जीवनसँग कुनै मतलब नभएको सरकार किसानका लागि अनिवार्य रासायनिक मल उपलब्ध गराउने आफ्नो न्यूनतम दायित्वबाट पूरै विमुख भएको छ । बर्षायाम सकिन लाग्दा पनि मल नपाएपछि किसानहरू मलबिना नै धान रोप्न बाध्य भएका छन्,’ एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

न्यून बर्षा, खडेरी र सरकारले समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषि उत्पादन घट्न गई मुलुकमा खाद्य संकट उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ । खासगरी खडेरीले तराई–मधेसका किसानहरूलाई थप मर्कामा पारेको छ । यसले कृषि उपजको बृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, खाद्यान्न र खाद्य वस्तुको आयातमा बृद्धि हुने र किसान अझ गरिब हुँदै जानेजस्ता अनेक नकारात्मक प्रभाव पार्ने एमालेको भनाइ छ ।

त्यस्तै शैक्षिक सत्र सुरु भएको आधा वर्ष पुग्न लाग्दा विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको, कोरोना बीमाको रकम उपलब्ध नगराएको, स्वास्थ्य बीमा असफल पारेको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निस्प्रभावी बनाउनेजस्ता गतिविधिहरू सरकारले गरिरहेको एमालेको भनाइ छ ।

यसैगरी मिटरब्याजीको आतंकबाट पीडित मधेसका जनताले त्यसका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाइरहँदा पनि सुनुवाइ नभएको तथा उल्टै उनीहरूमाथि ज्यादती गरिँदा पनि सरकार मौन बसेको घटना नालायकीपन भएको भन्दै खेद समेत प्रकट गरेको छ ।

मुलुकको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न होइन, बिगार्न वर्तमान सरकार उद्यत छ भन्ने कुरा आफ्ना भातृसंगठन परिचालन गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मच्चाएको अराजकताबाट पुष्टि भएकोपनि एमालेले बताएको छ । गठबन्धनको निर्देशन र सरकारको सुरक्षामा सरकारी पक्षले नै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र तोडफोड गर्ने, पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न नदिने, बैठक बस्न नदिने, फायल, माइन्युट र अन्य सरकारी कागजपत्र खोस्ने र पठनपाठन बन्द गराउनेजस्ता अशोभनीय कामहरू गरेर शिक्षा क्षेत्रमा अराजकताको नेतृत्व गरिरहेको उसको आरोप छ ।

विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक मर्यादामाथि हस्तक्षेप गर्दै सत्तापक्षबाट निरन्तर भइरहेका यस्ता क्रियाकलापप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता कामहरू अविलम्ब रोक्न एमालेले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।