४ कार्तिक २०८३, बुधबार

राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमालेको पक्षमा मतदान गर्न आह्वान

28
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, ११ भदौ । नेकपा एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न आम जनसमुदायमा आह्वान गरेको छ ।

देशका पक्षमा निडर रहँदै राष्ट्रवादी छवि बनाएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएको र उनको नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि बुहमत आवश्यक पर्ने भएकाले एमालेको पक्षमा जनादेश प्रदान गर्न एमालेले जनसमुदायमा आह्वान गरेको हो ।

आगामी निर्वाचन साँचो अर्थमा जनमत संग्रहका रूपमा देखा पर्ने एमालेको निष्कर्ष छ । अग्रगमन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर शक्तिका विरुद्धमा बनिरहेका दृश्य र अदृश्य गठबन्धनहरूले आगामी निर्वाचनलाई झन् पेचिलो बनाउँदै लगेको एमालेको भनाइ छ ।

‘स्थापनाकालदेखि नै प्रतिक्रियावादीहरूका हरेक षड्यन्त्र र घेराबन्दीहरूलाई परास्त गर्दै मुलुक र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै यहाँसम्म आइपुगेको हाम्रो पार्टीले यस निर्वाचनमा हरहालतमा सफलता हासिल गर्नैपर्छ,’ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भनेको छ, ‘जनविरोधी शक्तिलाई जनताका माध्यमबाट पराजित गर्न र मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउनका लागि हाम्रो सिंगो कार्यकर्तापंक्ति अझ बढी सचेत, जुझारु र क्रियाशील हुन जरुरी छ ।’

आशन्न निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतसहितको पहिलो शक्तिका रूपमा विजयी बनाउनका लागि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक अहोरात्र खट्न एमालेले पार्टीका सबै कमिटीहरू, नेता, कार्यकर्ता र जनसंगठनहरूलाई हार्दिक आह्वान समेत गरेको छ ।

महङ्गी र कालोबजारीले मुलुक आक्रान्त बनेको र आमनागरिकको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको भन्दै एमालेले भनेको छ, ‘पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको अत्यधिक मूल्यबृद्धिले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आयो भनेर रातारात मूल्यबृद्धि गर्ने सरकारले घटेर आउँदाचाहिँ नघटाउने गर्दा सरकार कालोबजारी र माफियाहरूको चङ्गुलमा फसेको प्रष्ट हुन्छ,’ एमाले बैठकले भनेको छ, ‘यसरी गरिएको मूल्यबृद्धिको फाइदा निश्चित व्यापारिक समूहले कालाबजारीमार्फत् उठाइरहेका छन् । जनताको दैनिक जीवनमाथि गरिएको यसप्रकारको खेलवाडप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै यो बैठक जनजीवन सहज बनाउने गरी मूल्य र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।’