वर्तमान सरकार संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता कुल्चिदै अघि बढिरहेको छ : एमाले

काठमाडौं, १० भदौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बर्तमान गठबन्धन सरकार संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, मूल्य र आदर्शलाई कुल्चिदै अघि बढिरहेको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि । निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी संसदमा विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने र जबर्जस्ती पारित गराउने कामले वर्तमान सरकार संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताविपरीत रहेको पुष्टि हुने एमालेको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेको आजदेखि शुरू भएको केन्द्रीय कमिटीको चौथो पूर्ण बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले आरम्भदेखि नै संविधानको मर्ममाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्दै आयो । नेकपा (एमाले) विभाजनका लागि गत वर्ष भदौमा ल्याइएको दुराशययुक्त अध्यादेशले गठबन्धन कसरी लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न उद्यत् छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बित गर्ने मात्रै मनशायका साथ गत २०७८ फागुन १ गते ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावलाई ६ महिनासम्म अल्झाएर प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिने बेलामा मात्रै प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष पठाउने कुराले गठबन्धन कसरी महाअभियोगको अस्त्रमार्फत् स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न, संवैधानिक अङ्गहरूमाथि भयदोहन गर्न र तर्साउन चाहन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।’

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी संसदमा विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने र जबर्जस्ती पारित गराउने काम आदिले यो सरकार संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, मूल्य र आदर्शलाई कुल्चिन अग्रसर रहेको स्पष्ट हुन्छ ।’

ओलीले बैठकमा १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदनमा भू–राजनीतिक बहाव र सिर्जित नयाँ चुनौती, गठबन्धन सरकारको एक वर्ष र चौतर्फी सङ्कट, अवसरवाद र लोकतन्त्रमाथि चुनौतीलगायत समसामयिक, वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक लगायत विषयहरु समेटिएका छन् ।

बैठकमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, अनुशासन निरीक्षण आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, लेखापरीक्षण आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले आ–आफ्ना आयोगका प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै पार्टी उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा गठित छानविन कार्यदलका संयोजक बिष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिवेदनबारे बैठकलाई जानकारी गराएका छन् ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुको छनौट, प्रक्रिया र मापदण्डका बारेमा छलफलका लागि विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकले निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदल, केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय सदस्यहरुमा मनोनयन, केन्द्रीय विभागका सचिवहरुको मनोनयनलगायत सचिवालयबाट गरिएका निर्णयहरू अनुमोदन गरेको छ । साथै स्थानीय तह विकास विभागको निर्देशिका र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यविधि अनुमोदन भएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलि भदौ ११ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहान साढे १० बजे पुनः शुरू हुने छ ।