काठमाडौं, १० भदौ । माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडालाई भूकम्पमा भत्किएको रातोघरको संज्ञा दिँदै २०७२ असोज ९ गते नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर नयाँ राजनीतिक प्रयोगमा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई करिब सात वर्षपछि माओवादीकै चुनाव चिह्नमा आगामी निर्वाचन लड्दैछन् ।
राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलनले उठान गरेका सबै मुद्दाहरू ०७२ को संविधानले संस्थागत गरेको र थप क्रान्तिको आवश्यकता नरहेको भन्दै माओवादी केन्द्रसँग ‘पारपाचुके’ गरेका भट्टराईले यस बीचमा थुप्रै राजनीतिक उतारचढावको यात्रा गरेका छन् ।
संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजान वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिने निष्कर्षका साथ नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गरेका भट्टराई मधेशवादी पार्टी जनता समाजवादी हुँदै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा छन् । यद्यपि, पार्टीले कुनै पनि शक्ति आर्जन नगरेको अवस्थामा उनी यो पटक ‘डिभोर्स’ दिएर हिँडेकै पार्टीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
पहिला औचित्य सकिएको पार्टीकै चिह्नबाट किन उनी चुनाव लड्ने निष्कर्षमा पुगे ? यसबारे आज शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रष्टीकरण दिने प्रयत्न गरेका छन् ।
पार्टीको काठमाडौं जिल्ला प्रथम भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पहिचान, अधिकारसहितको संघीयताको मुद्दा मिलेका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । आफूहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको संघीयता अपूर्ण छ भन्ने कुरामा माओवादी केन्द्रले त्यतिबेलै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको स्मरण गर्दै उनले माओवादी केन्द्रसँग सुशासनको सम्बन्धमा भने अन्तर्बिरोध रहेको दोहोर्याएका छन् ।
उनले आफूहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको नभई आगामी निर्वाचनका लागि तालमेल तथा कार्यगत एकता मात्रै गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिक्रिया