काठमाडौं, ९ भदौ । द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुको साटो झनै पीडा दिनेगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै अधिवक्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले अहिले ल्याउन खोजिएको बिधेयक पास गर्न नहुने भन्दै कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीको चर्को आलोचना समेत गरेका छन् । अहिलेको विधेयकले पीडितहरूमाथि न्याय नगर्ने र यसले थप पीडा दिने भन्दै विधेयक संसद्बाट पास गर्न नहुने धारणा उनीहरूले अगाडि सारेका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले मन्त्री बन्नुभन्दा पहिला द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भनेर आफूहरूलाई वचन दिएको तर व्यवहार भने उल्टो गरेको टिप्पणी गरे । उनले कानूनमन्त्री शर्माको भूमिकालाई लिएर गुनासो पोखेका छन् ।
उनले कानूनमन्त्री बन्दीले पीडितमाथि अन्याय गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाए । मन्त्री बन्दी पीडकको पक्षमा उभिएको भन्दै उनले मन्त्री पद पाउनकै लागि बन्दीले मानवअधिकारको मुद्दा बिर्सिएको टिप्पणी गरे ।
द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउने भनेर लागिपरेका केही व्यक्तिहरूले साथ छाडे पनि आफूहरूले भने जसरी पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन लाग्ने समेत उनले अठोट गरे । उनले अपराधीलाई फौजदारी दायित्व बहन गराउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरे । फौजदारी दायित्व बहन नगराउने कुनै पनि विधेयक आफूहरूलाई स्विकार्य नहुने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले जनताको भोटबाट निर्वाचित संस्थाले उक्त विधेयक पास गरेमा संसद्ले पवित्रता गुमाउने धारणा राखे । उनले भने, ‘जनताको प्रतिनिधिले जनताको विपक्षमा कानुन बनाउँछ भने त्यो संसदको अपमान हो । त्यो लोकतन्त्रको अपमान हो । मन्त्रीले संसद्मा पेश गर्नु भनेको संसद्कै अपमान हो ।’ मन्त्री बन्दीले प्रस्तुत गरेको विधेयक पीडकमैत्री भएको भन्दै उनले राज्य जहिल्यैपनि पीडितको पक्षमा हुनुपर्ने बताए ।
पीडकमैत्री राज्यले आफ्नो वैधता गुमाउने उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘सरकारले जनताको हितविपरीत पीडकमैत्री, संविधानविपरीत र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको विरुद्धमा कानुन बनाउँछ भने त्यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हो । जनताको प्रतिनिधिहरूले जनताको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’ उनले सो विधेयकले न्याय खोस्ने भन्दै हत्या, बलात्कारजस्तो अपराधलाई वर्गीकरण गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
हत्या, बलात्कारजस्ता अपराधलाई अहिलेको विधेयकमा कम गम्भीर अपराधमा वर्गीकरण गरेको भन्दै उनले यी अपराधलाई सामान्य भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।
त्यसैगरी अर्का अधिवक्ता तथा मावन अधिकारकर्मी महामुनिश्वर आर्चायले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अबरुद्ध गर्नेगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको बताए । उनले पीडकहरूलाई सापेक्ष हुनेगरी र पीडितलाई झन् पीडित बनाउनेगरि विधेयक संसदमा पेश भएकोमा आपत्ति जनाए । उनले उक्त विधेयक पीडितको हितमा नभएको भन्दै संसदबाट विधेयक फिर्ता गर्न समेत जनप्रतिनिधिहरूसमक्ष आग्रह गरे ।
आचार्यले संक्रमणकालको विषय भएकोले संक्रमणकालीन प्रक्रियाबाटै उक्त विषय निरूपण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिँदै भने, ‘न्यायिक प्रक्रिया सधैं आकर्षित हुन्न भनेर झुटो कुरा गरेर नेपालको फौजदारी न्याय सिद्धान्तको प्रतिकुल हुनेगरी पीडकमैत्री र पीडित झन् पीडित हुनेखालको विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ ।’
यदि संसदबाट उक्त विधेयक पास भएमा संविधानसँग बाझिनेतर्फ सचेत गराउँदै उनले भने, ‘परम्परागत कानुनसँग बाझिने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने हुँदा यो विधेयक पीडकमैत्री छ, त्यो विधेयक खारेज हुनुपर्छ ।’
यसैगरी, अर्का वक्ता अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले संसद्मा कानूनमन्त्री बन्दीले पेश गरेको उक्त विधेयक संशोधन नभई स्वतः पास भए वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘त्यो विधेयकले सत्य नआउने, न्याय मर्ने, पीडकले शासक भएरै बस्ने र दण्डहिनता अन्त्य नहुने अवस्था निक्र्यौल गरेका छौं ।’ उक्त विधेयक संसद संख्याको हिसाबले पास भएपनि अन्तत्वगत्वा त्यसले बाटो चाँही नपाउने पनि उनको टिप्पणी छ । न्याय राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि हुनसक्ने उनको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘नेपालको ट्रिबुनलले होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको हस्तक्षेपसहितको ट्रिबुनल गठन गरेर न्याय दिनुपर्छ भन्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्न खोजिएको छ, यस्तो बोल्न हामीलाई बाध्य पारियो यो गम्भीर विषय हो ।’
उनले नेपालमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, पीडीतको पक्षमा वकालत गर्नेहरू सबै मौन बसेको भन्दै द्वन्द्वका आडमा भएका अपराधीहरूलाई तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने माग राखे ।
उनले सो विधेयक गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने विषयलाई पनि उम्काउने गरी आएकोे भन्दै त्यसलाई कसैलेपनि सामान्य रूपले बुझ्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले द्वन्द्व पीडितहरूको विषयमा राजनीतिक दलका नेता इमान्दार नदेखिएको भन्दै दुःखेसो पोखे । अर्यालले मन्त्री बन्दीले नेताहरूको सजिलोको लागि उक्त मुद्दा टुंग्याइएको भनेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुरा गरेको स्मरण गराउँदै आपक्ति जनाए ।
अर्यालले वास्तविक पीडितको लागि राज्य नभएको आरोप लगाउँदै उक्त विषय न्यायसहित टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘दण्डहिनता कायम राख्नेगरी टुंग्याउन खोजियो भने फेरी कसैले हतियार बोक्नेछन् र फेरी जनतालाई पीडित बनाउने छन् ।’
प्रतिक्रिया