कृषि अनुदान सम्झौता गरेर पनि सरकारले दिएन किसानलाई अनुदान रकम

काठमाडौं, ५ भदौ । कृषि अनुदान सम्झौताबमोजिम सरकारले रकम नदिएको भन्दै झापाका किसानहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजनासँग गरेको सम्झौता अनुुसार काम गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अनुदान रकम रोकिदिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

अदालतले निजी फर्म र कम्पनी आयोजनाको सम्झौताअनुरुप लक्षित वर्गभित्र नपर्ने र सोहीबमोजिम भुक्तानी रोक्का राख्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशको उनीहरुले विरोध समेत गरेका छन् । पीडित किसान संघर्ष समितिले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतको आदेशले अनुदान रकम रोकेर सरकारले किसानहरुको विचल्ली बनाएको गुनासो गरेका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले न्याय नदिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सन् २०१८ जनवरी २१ मा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुरूप आयोजनाको पूरक अनुदानग्राही भन्नाले कृषक समूह, सहकारी संस्था उत्पादक संघ र निजी फर्म तथा कम्पनी भनी प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको उनीहरुको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ८५ प्रतिशत किसानको हितविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ ।

अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले अदालतको एउटा स्टे–अर्डरका कारण ३७१ किसान कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको किसानहरूको भनाइ छ । ‘बैंकबाट ऋण लिइएको छ, ३ महिना भयो उत्पादन छैन् । किसानहरु मानसिक रोग बोकेर काठमाडौं आउन बाध्य छन्,’ उनीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।