४ कार्तिक २०८३, बुधबार

समय सान्दर्भिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून ल्याउन सरकारसँग माग

42
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, ३ भदौ । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले वर्तमान समय सान्दर्भिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघले हिजो बिहीबार नेपालमा वैदेशिक लगानी आउनमा बाधक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर सो कुराको माग गरेको हो ।

उक्त कार्यक्रममा संघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुनिल केसीले वर्तमान परिप्रेक्षमा बौद्धिक सम्पत्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी डिजिटल परिवर्तन हुँदै गरेको समयमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा समसामयिक विषय रहेको बताए । यससम्बन्धी कानूनमा पनि समयसापेक्ष सुधार हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उक्त विषयमा प्रभावकारी कानूनको अभावमा नेपालमा बिदेशी लगानको आगमनलाई सुनिश्चित गर्न चुकेको बताउँदै उनले यसैको अभावमा नेपालमा सञ्चालित स्थापित विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले पनि समस्या भोग्नुपरेको तथा यस बौद्धिक सम्पत्तिको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा आफूहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकिरहेको दाबी गरे । ‘बौद्धिक सम्पत्तिको कानूनकै कमजोरीको कारण नेपालमा सञ्चालित विदेशी कम्पनीहरू मात्र नभई स्वयम् हाम्रै कतिपय नेपाली कम्पनीहरूलाई समेत हामीले प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गनै सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पनि यो बौद्धिक सम्पत्तिको कानूनको तड्कारो आवश्यकता छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति भन्दा यसभित्र ट्रेडमार्क, कपीराइट, पेटेन्ट डिजाइन लगायतका बिषयहरू समेत समेटिएर आउने तथा यो एक बृहत बिषय भएको परिप्रेक्षमा पनि यो सम्बन्धी कानून विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन तथा अन्य संस्थाहरूले तय गरेका मापडण्ड अनुरूप गर्न आवश्यक रहेकोमा समेत उनले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष तथा डाबर नेपालका ब्यापार प्रमुख हरकिरत सिह बेदीले अहिलेको डिजिटलाइजेशनतर्फ अग्रसर विश्वमा यो बौद्धिक सम्पत्ति सबैको चासो र प्रमुख सरोकारको बिषय भएको बताए । ‘यो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय रहेको र यसले कुनै पनि देशमा आउने विदेशी लगानीको बहाव र मात्रालाई निर्दिष्ट समेत गर्ने हुनाले नेपाल एक लगानीका लागि अत्यन्त उपयुक्त गन्तब्य हुँदा पनि किन विदेशी लगानी अपेक्षाकृत रूपमा आई राखेको छैन भन्नेतर्फ सबैले बिचार पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित प्रभावकारी कानून आउने आशा उनले व्यक्त गरेका छन् ।