काठमाडौं, २ भदौ । सत्तारुढ पाँचदल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) निकट समेतका संयुक्त ट्रेड यूनियन सञ्जालले संघीय निजामती ऐन तत्काल ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सञ्जालले प्रथम चरणको आन्दोलनले गरेको माग सुनुवाई नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको बताएको छ । दोस्रो चरणका आन्दोलनका माग सुनुवाई नभएमा आन्दोलनलाई थप शसक्त रूपमा अगाडि बढाउन बाध्य हुने पनि सञ्जालले चेतावनी दिएको छ ।
सञ्जालले यही भदौ ५ गतेदेखि १७ गतेसम्म विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ ५ गते बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म सिंहदरबारमा पर्चा वितरण गर्ने, भदौ ६ गतेदेखि १७ गतेसम्म सबै कार्यालयहरूमा आफ्ना मागहरू लेखिएको कालो ब्यानर राख्ने र कर्मचारीहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधी कामकाज गर्ने, ९ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी, सञ्जालले संघीय संसद्का दुवै सदनका नियमित बैठकमा आफुहरूको मागहरूका विषयमा सबै दलका सांसदहरूलाई विषय उठाउन अनुरोध गर्ने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बन्धित सचिवहरूसँग ऐनका विषयमा निरन्तर दवाव सृजना गरिने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिक्रिया