काठमाडौं, २४ जेठ। सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएसँगै एमाले विभाजन गरी सरकारमा सहभागी भएका माधवकुमार नेपाल यतिबेला राजनीतिक आइसोलेशनमा परेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरी गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुनुका साथै स्थानीय चुनावमा पनि सहकार्य गरेका नेता नेपाललाई आफ्नै पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाले आइसोलेसनमा राखेका हुन्।
पार्टी सचिवालयले सरकारमा सहभागी हुँदा मन्त्रीलाई दिएको सर्तअनुसार फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णयसहित नयाँ नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा अध्यक्ष नेपाल पार्टीमा कमजोर अवस्थामा रहेको स्पष्ट भएको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ र पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायत सचिवालयको निर्णय लत्याएनन् मात्र पार्टीलाई नै धम्क्याएका थिए।
मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका चारै मन्त्रीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षलाई सम्झाउनका लागि सुझाव मात्र दिएनन्, हटाएको खण्डमा डेढ दर्जन सांसदसहित पार्टी विभाजन हुनसक्ने चेतावनी पनि दिएको उच्च स्रोतको दाबी छ।
‘पार्टीले ६ महिनाका लागि मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय र सर्तमा पठाएको थियो त्यो सर्तअनुसार उनीहरू फिर्ता हुन्छन्। तर ८ महिना हुन लाग्दा गरिएको निर्णय उल्ट्याएर अध्यक्षलाई नै अल्पमतमा पारिदिए’, उच्च स्रोतले भन्यो।
अध्यक्ष नेपालले पार्टी सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नैतिक अवमूल्यन गुमाएको विश्लेषण गरिएको छ। ‘अध्यक्ष नेपाल र पार्टी कमिटी कति कमजोर रहेछ भन्ने त गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले नै प्रष्ट बनाउँछ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘केही महिनापछि फिर्ता हुने बताइए पनि त्यसबेलासम्म संघीय चुनाव घोषणा भइसक्ने स्थिति रहन्छ। झन् कार्यान्वयन हुँदैन।’
प्रतिक्रिया