इम्बोस्ड नम्बरको मनोमानीबारे गगन थापाको प्रश्न– सरकारले जरिवानाको डर देखाएर नागरिक तर्साउने ?

काठमाडौँ, २३ जेठ । वागमती र गण्डकी प्रदेशमा आगामी असार १ गतेभित्र इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरिए जरिवाना हुने यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाप्रति नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन् ।

थापाले मन्त्रालयको सूचनाले जनता तर्साउने काम भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा थापाले इम्बोस्ड नम्बर जडानबारे सरकारका निकायले गरेको गल्ती, ढिलासुस्ती र कमजोरीको बदला जनताबाट लिन नहुने भन्दै सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरेका छन् ।

यातायात मन्त्रालयले गत मंसिर १ गतेदेखि नाम टुंगो लागेको प्रदेशका यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

थापाले भने– निर्णय कार्यान्वयन किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर सच्याउनुपर्ने ठाउँमा यातायात मन्त्रालयले सजिलो तर गलत बाटो समातेको छ । त्यो भनेको दण्ड, जरिवानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ? थापाले भने, ‘गएको शुक्रबार राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भयो‚ जसले के भन्छ भने गण्डकी र वाग्मतीको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनले असारभित्र इम्बोस्ड नम्बर लिएनन् भने साउन १ गतेदेखि सवारी यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ ।’

काम नगर्ने सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने ठाउँमा नागरिकलाई तर्साउन सरकारले लिएको बाटोप्रति थापाको आपत्ति थियो । नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नका लागि बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले ठेक्का पाएको र ठेक्कामा भनिएअनुसार अबको १६ महिनाभित्र सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने काम टुंग्याइनु पर्नेछ । त्यसो नगरिए आर्थिक दायित्व सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अब सरकारले कमजोरी गर्न अधिकारीलाई जिम्मेवार नबनाई नागरिकलाई दुःख दिन लागेको भन्दै सांसद थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारीमा दिनको ५ हजार ५० सय कसरी सम्भव छ रु राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदै गर्दा नागरिकले जे सास्ती भोग्नुपर्यो त्योभन्दा अति सास्ती व्यहोर्नुपर्छ ।

रात–दिन लाइन बस्नुपर्छ, उनले भने–जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ यति महँगो प्लेट लिएका छौं, गुणस्तर छैन । कहिँकतै खाल्डाखुल्डीमा पस्यो भने प्लेट खस्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक भए पनि प्रभावकारी र सस्तो हुनुपर्ने थापाको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सांसद थापाले इम्बोस्ड नम्बर राख्ने ठेक्का पाएको कम्पनी र सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ, जुन प्रकृतिको सम्झौता छ त्यसमा प्रश्न छ ।

देवनागरी लिपीमा किन भएन ? जबकी बंगलादेशमा भयो इजरायलमा भयो,ु उनले भने यी तमाम प्रश्न भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्नेमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको छैन ।

अन्य मुलुकको भन्दा ६ गुणासम्म बढी रकम असुल गर्न खोजिएको उनले बताए । ६ गुणासम्म बढी पैसा लिएर त्यो पनि १ गतेभित्र गर्ने भए गर नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर धम्की दिइएको छ । त्यो भाषा गलत छ ।

त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, तत्काल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, यसको तत्काल पुनरावलोकन होस् यसलाई सस्तो पनि बनाइयोस् सबैभन्दा ठूलो कुरा नागरिकलाई सास्ति दिने काम नगरियोस् । नागरिकमाथि जबर्जस्ती सरकारी गल्तीको भार थोपरिए अवज्ञा हुने थापाको चेतावनी थियो ।

उनले भने, ‘यसलाई सजिलो बनाइयोस्, जनशक्ति थपियोस् । नागरिकलाई डन्डा देखाएर काम गर्ने कुरा असम्भव छ । जबर्जस्ती बन्द गरियोस्, होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन् । सरकारको मुख रातो हुन्छ । त्यसैले यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् ।’