शिक्षालाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम सिलिङ

काठमाडौं, ९ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रको बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउने बताइरहेकै बेलामा सरकारले भने गत वर्षभन्दा करिब ८ अर्ब रुपियाँ कम गरी बजेटको सिलिङ तोकेको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि अधुरो रहेको पुनर्निर्माणको बजेटसमेत कट्टा गरेर सरकारले बजेटको सिलिङ तोकेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् विसं. २०७९/०८० का लागि सरकारले शिक्षामा ६२ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ सिलिङ तोकिदिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले मंगलबार भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत विद्यालय भवन पुनर्निर्माण शीर्षकमा जम्मा ४ अर्ब रुपियाँ मात्र सिलिङ दिएको छ । जबकि, चालु आवमा उक्त शीर्षकमा १२ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।’

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि भने चालु आवकै जति अर्थात् ८ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ सिलिङ तोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गरेको सिलिङमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ भने समावेश छैन । चालु आवमा प्रदेश र संघसमेत गरी १ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । ओली सरकार हटेसँगै बनेकोे प्रतिस्थापन बजेटमा व्यापक कटौती गरिएको थियो ।

सरकारले चालु आवमा संघअन्तर्गत १ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बजेट कटौती गरेको थियो । प्रतिस्थापित बजेटमा शिक्षाको प्रदेश र स्थानीय तहको बाहेक संघको मात्र बजेट कटौती गरिएको थियो । चालु आवमा संघअन्तर्गत शिक्षाको बजेट ५८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशको बजेट अन्तिममा संघमै रहने गरी राख्ने गरेको छ । चालु आवमा करिब १ खर्ब बजेटमध्ये शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रमा करिब ५८ करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा योजना महाशाखा प्रमुख हरि लम्सालले अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध सिलिङअनुसार नै बजेटको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उनले भने, ‘सिलिङअनुसार बजेट तयार गर्न निकायगत रूपमा आग्रह गरेका छौं । सबै निकायको बजेट आएपछि अन्तिम बजेट तयार गर्नेछौं ।’

अर्थले दिएको सिलिङको आधारमा सबै निकायले बढाएर बजेट बनाउने प्रचलन छ । बजेटको खाका तयार भएपछि निकायगत छलफल गर्ने र त्यसपछि मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवसहित मन्त्रालय र निकायका प्रमुखहरूबीच छलफल हुनेछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल गरेपछि मात्रै बजेट स्वीकृत हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले वैशाखको पहिलो साता बजेट तयार गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ, आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा ईश्वरराज ढकालले समाचार लेखेका छन् ।