काठमाडौँ, २६ फागुन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिन्ह माग गर्दै ३७ वटा साना राजनीतिक दलहरुले थप आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चुनाव चिन्हका लागि अदालत जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले निर्वाचन आयोगले पार्टीको चुनाव चिन्ह नदिए सर्वोच्च अदालतसम्म जाने भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यक्रमहरुमा विभेदकारी ऐनलाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने, देशव्यापी रुपमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने, स्थानीय तह ऐन, २०७३ का विभेदका प्रावधान संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने रहेको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सबै दलका उम्मेदवारहरुलाई समान व्यवहार गर्न पनि समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिले पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको प्रेश विज्ञप्तिमा फरक निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गरेर हुने निर्वाचनले देशको लोकतन्त्र मजबुत नहुने दावीसमेत गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले ६ वटा राष्ट्रिय दलबाहेक अन्य दललाई पार्टीको चुनाव चिन्ह छोडेर अर्कै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि साना दलले आन्दोलन गरेका हुन् ।
हाल ८ वटा दलमध्ये ६ वटा दलले मात्रै आफ्नो चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । अन्यले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा नयाँ चिन्हमा उठ्नुपर्ने हुन्छ ।
‘निर्वाचन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा भएको एउटा व्यवस्थामा सबै राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरुलाई आफ्ना मतदातासँग पन तथा उनीहरुको मत पाउनका लागि निष्पक्ष रूपमा अवसर दिनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ’, समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका र यस निर्वाचनमा भाग लिने ७४ दलका उम्मेदवारहरूलाई चिह्नमा गरिएको विभेदले सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा उनीहरूले पाउनुपर्ने समान पहुँचको व्यवस्थामा समेत प्रतिकूल असर गरी उनीहरूको मानव अधिकार समेत हनन गरेको छ ।’
प्रतिक्रिया