निर्वाचन पर धकेलेर मुलुकमा अस्थिरताको खेती शुरू गर्न खोजिदैछ : वडाल

काठमाडौं, १० माघ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न खोज्नु मुलुकमा निर्वाचन नै हुन नदिने खेल भएको बताएका छन् ।

आगामी वैैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने र पर धकेल्ने कुराले नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्नका लागि गरिएको खेती भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कुन–कुन पार्टी सहयोगी र नेताहरूको मुखबाट अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने भनेर कुरा बाहिर ल्याइएको छ, यो संविधान र कानूनसँग सम्बन्धित विषय होइन । हाम्रो देशमा अस्थिरता सृजना गर्नका लागि गरिएको खेती हो ।’

अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने सवालमा विवाद भन्दा पनि नेपालमा के गर्दा अस्थिरता सृजना हुन्छ ? त्यो गर्नका लागि र अस्थिरता कसरी सृजना गर्ने भन्नेबारे केही नेताहरू लागिरहेको उनको आरोप छ ।

‘नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्न चाहने तत्वहरूले धेरै लामो समयदेखि नै कुनै पनि बहानामा कुनै पनि विषयमा अस्थिरता जे गर्दा सृजना हुन्छ त्यही बाटो प्रयोग गरिरहेको हामी पाउँछौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा, २०७९ सालमा वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा तय भइसकेको छ । यो कुरा हाम्रो संविधानले स्पष्ट गरिसकेको छ ।’ संविधानको धारा २१४ देखि हेर्दै गयौं र धारा २१९ सम्म हेर्यौं भने स्थानीय कार्यपालिकाको बारेमा व्यवस्था गरेको उनले बताएका छन् ।

‘निर्वाचनका बारेमा च्याप्टर १७ मा छुट्टै व्यवस्था छ । यसले स्थानीय कार्यपालिकाको बारेमा बोल्छ । यसअन्तर्गत २१५ को ५ ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूहरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ भन्छ,’ उनले भने, ‘यो गाउँपालिकाको सम्बन्धमा हो, र यसको ८ ले पदावधि समाप्त भएपछि पदमुक्त हुन्छ भन्छ ।’ बडालले संविधानको धारा २१६ ले नगरपालिकाको बारेमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको बताएका छन् ।

उनले धारा २१६ को उपधारा ६ मा पदाधिकारीको पदावधि ५ वर्ष हुने उल्लेख गरेको र यसको उपधारा ८ले पदमुक्तको बारेमा व्यवस्था गरेको सुनाए । त्यस्तै, संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको बारेमा व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको बारेमा लेखिएको छ । गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको ५ वर्ष हुनेछ भनिएको छ, त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ । यो व्यवस्था स्थानीय व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित हो । मनोनित गर्नुपर्ने भएकोले ६ महिनाको समय दिएको हो । जेठ ५ गते किन ? जेठ ५ गते किन भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रष्ट रूपमा निर्वाचनको पहिलो निर्वाचनको मितिको ७ औं दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भनिएको छ । ऐन यथावत छ । यसलाई चूनौती दिन सकिँदैन् । नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ गते भएको हो, ऐनअनुसार जेठ ५ गते हो ।’