काठमाडौँ, ९ माघ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) गठबन्धन नेतृत्वको सरकारका कारण देशको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छने ।
गठबन्धनले सरकार चलाएको ६ महिनापछि एमालेले सरकारका कामकारवाहीका विषयमा प्रश्न उठाएको हो ।
एमालेले गठबन्धन सरकार बनेपछि राज्यका सबै अंग संकटग्रस्त बनेको र अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’तर्फ अघि बढेको जनाएको छ ।
आइतबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वक्तव्यमार्फत दर्जनबढी राष्ट्रका ज्वलन्त मुद्दामा सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
वक्तव्यमा उठान गरिएका महत्वपूर्ण विषयहरु:
न्यायपालिकमा साँठगाँठ
लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि राज्यका तीनै अङ्गबीच सुसम्बन्ध र तिनीहरूको सुसञ्चालन अनिवार्य पूर्वशर्त हो । तर, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको जसरी अपव्याख्या गरियो र त्यही अपव्याख्याको जगमा जसरी वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसका दुष्प्रभाव प्रकट हुन थालेका छन् ।
अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत् राजनीतिक नेताहरूले ‘गुन तिर्ने’ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपरेको छ ।
न्यायालयमा चलेको चरम अराजकता र न्यायाधीशहरूको ‘हडताल’ले सङकटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जनताका मौलिक हक अवरुद्ध भएका छन् ।
न्यायका लागि वर्षों प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूलाई छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ ।
गठबन्धन दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्ने जस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्, न्यायपालिकालाई पगु र निरिह बनाउने कारक तत्व बनिरहेका छन् ।
संसद अवरोधमा सरकार नै जिम्मेवार
प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
तर, संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न उद्यत् सत्ता पक्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन ।
सत्तापक्षको गलत मनशायका कारण राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिकासमेत अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको छ । यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ ।
‘अर्ली इलेक्सन’ कसरी अग्रगमन ?
गत वर्ष हामीले ताजा जनादेशको माग गर्दा हामीमाथि अनेकौं प्रहार गरिए । जनताको बीचमा जानुलाई ‘प्रतिगमन’ र जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन’ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनःस्थापनालाई ‘संविधानको जीत’का रुपमा व्याख्या गर्ने नेताहरु आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा गर्दैछन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरुले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ?
‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको छ ।
राजश्वमा करोडौंको फरक पर्ने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन र विलेट जस्ता वस्तुको भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेर अस्वभाविक छ । आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय आफै यस प्रकारको ‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद् हो ।
विदेशीहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’
मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेका छन् । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ ।
भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुंगो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू–भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुंडाइएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवनरक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको छ । अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् । उनीहरूले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन् ।
२४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप खै ?
२४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूले नै दिइरहेका छन् । कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ? एकातिर यति ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको छ भने अर्कातिर भण्डारमा भएको खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौं नागरिकहरू खोपबाट बञ्चित छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च
ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई थप अनुसन्धानका नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ । यति गम्भीर विषयमा गरिएको षड्यन्त्रबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न ’स्टन्टबाजी’मा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
आफैं अनियमिततामा संलग्न हुने अनि बेथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिने गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ । कसैद्वारा पनि अनियमितता भएका छन् भने त्यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिएमा प्रक्रियासम्मत रूपमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, राजनीतिक इबी साध्न र शुभलाभका लागि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
दण्डहीनतालाई प्रश्य
संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याउन र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन अनिच्छुक गठबन्धनका नेताहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि ढाकछोप गर्न र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न लागिपरेका छन् । यसैको एउटा सिलसिलाका रूपमा एकजना मन्त्रीबाट जनमत पार्टीका नेताहरूलाई ‘गौर काण्ड’ जस्तै घटना दोहो¥याएर हत्या गर्न धम्की दिइएको छ । यस्तो कार्य आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई हालसम्म पनि कारवाही नगरी पदमा बहाल राखिरहनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।
प्रतिक्रिया