काठमाडौँ, १८ पुस । उच्च अदालत पाटनले लोकसेवा आयोगले यस वर्ष प्रकाशन गरेको शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा गरेको विज्ञापनअनुसार परीक्षामा सहभागी भई अन्तिम सिफारिसको नतिजा पर्खेर बसेका परीक्षार्थीले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारु र नवराज थपलियाको संयुक्त इजलासले २०७८ सालमा गरेको शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अघिल्लो वर्ष गरेको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नगरी नयाँ विज्ञापन गर्दा निजामती सेवा ऐन अनुसार पदसंख्या यकीन नहुने भन्दै हाललाई विज्ञापन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
यस्तो छ आदेशः
‘निवेदकहरु सम्मिलित रहेको लोकसेवा आयोगको मिति २०७६/०८/२५ को विज्ञापन बमोजिम अन्तिम नतिजा र योग्यताक्रम प्रकाशित नहुँदै मिति २०७८/०८/२९ मा लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं ४१८/०७८–०७९ र सूचना नम्बर ४१९/०७८–०७९ अन्तर्गत समान तहका पदहरुको विज्ञापन भएको देखिँदा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) र (१०) बमोजिम यकीन हुनुपर्ने पदसंख्या समेतका आधारमा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत ठहरे बमोजिम नै हुँदा हाल निवेदकहरुलाई पर्न जाने अपुरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन समेतलाई विचार गरी मिति २०७८/०८/२९ मा विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना नम्बर ४१८/०७८–०७९ र ४१९/०७८–७९ को विज्ञापन बमोजिम काम अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७८/०९/१३ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
२०७६ र २०७७ सालमा लोकसेवा आयोगले गरेको शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको अहिलेसम्म नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया