बीमाको दररेटसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं, १२ पुस । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले बीमाको दररेट वृद्धि र नयाँ सर्तहरूसम्बन्धी निर्देशिका विकासविरोधी भएको भन्दै अविलम्ब खारेजीको माग गरेका छन् ।

पुस १७ सम्ममा निर्देशिका खारेज नभए १८ गतेदेखि आन्दोलन थाल्ने चेतावनी महासंघ र इपान नेपालले दिएका छन् । महासंघ र इपान नेपालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डले हिजो आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटी यस सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।

साथै बीमा समितिमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित बीमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूको लागि भनेर जारी गरेको निर्देशिकाप्रति महासंघ र इपानले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

यस प्रकृतिको निर्देशिकाबाट बीमाको आधारभूत अवधारणा नै औपचारिकतामा सीमित गराउने कार्य भएको हुँदा, निर्देशिका बीमाको सिद्घान्त विपरित रहेको महासंघ र इपानको ठहर छ । निर्देशिका निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा गम्भीररूपले बाधा उत्पन्न गर्ने दुस्प्रयासका रूपमा आएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

‘सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्याधिक प्रिमियम बृद्धि गरी जारी गरिएको निर्देशिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र निर्माण उद्योग लगायत विभिन्न निजी क्षेत्र चौपट हुने निश्चित प्राय रहेको छ,’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ । एकतर्फी रूपमा प्रिमियम बढाउनुका साथै एक्सेस भ्यालुमा गरिएको अत्याधिक वृद्धिले बीमा कम्पनीहरूले ठगी गर्ने र स्वार्थलाई सर्वोपरी हुने गरी जारी गरिएको यस निर्देशिकाले व्यावसायिक लागतलाई पनि उच्च बनाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

यसबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउने महासंघ र इपानको दाबी छ । विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी डकैती विमामा समेत अत्याधिक प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यावसायिक जगतमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ ।

निर्देशिकामा विमित बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि विमितले विमकबाट क्षतिपूिर्र्त दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न अव्यवहारिक सर्तहरू राखिएको महासंघले जनाएको छ । यसले अहिले नै विमितले विमा वापतको दावी भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दावी भुक्तानी नपाउने भएर विमक र विमितबीचमा चर्को बैमनश्यता र तनाब उत्पन्न गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीति अनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बीमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गर्ने गरी विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएकाले यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई आर्थिकभार पर्ने गरी अनावश्यक बीमा शुल्क लिने गरेको पाइएको हुँदा समितिले बीमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बीमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।