एमालेको साथ खोज्न गएका बार पदाधिकारीलाई ओलीले के भने ?

काठमाडौँ, २१ मंसिर । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन नेकपा एमालेको सहयोगको याचना गर्दै नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारीहरु अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन् ।

भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले अधिवक्ताहरूलाई धेरै विषयमा रक्षात्मक र कतिपयमा नाजवाफ बनाएर फर्काए ।

परमादेशबाट सरकार चलाउन भूमिका खेल्ने अधिवक्ताहरुले ओलीलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउन सहयोग गर्न याचना गरेका थिए ।

भेटका क्रममा शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद भण्डारी र रमण श्रेष्ठजस्ता चरम ओलीविरोधी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ओलीको जेल जीवन र संघर्षको कथा स्मरण गराउँदै प्रशंसाका कुनै शब्द बाँकी राखेनन् ।

बडो कुटनीतिक र चतुर्याइँका साथ अध्यक्ष ओली बार पदाधिकारीतिरै प्रश्न तेर्स्याइदिएपछि अधिवक्ताहरु नाजवाफ समेत बनेका थिए ।

भेटका क्रममा प्रधानन्यायाधी, न्यायाधीश, वकिलहरु गठबन्धनकै हिस्सा भएकाले हटाउन पनि सरकारलाई नै भन्न ओलीले सुझाव दिएका थिए ।

ओलीले भनेका केही विषय जस्ताको तस्तै:

एउटा हटाएर अर्को ल्याउने सेटिङ हो

न्याय दिने प्रमुख थलो सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालते संविधान र कानुनबमोजिम न्याय दिन्छ । त्यसका लागि ऊ निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुनुपर्दछ ।

एउटा कुरा पनि सत्य हो । न्यायालय न स्वच्छ रह्यो, न स्वतन्त्र । निष्पक्ष पनि रहेन । यहाँहरूले स्वच्छताको कुरो त अलिकति उठाउनुभयो । निष्पक्षताको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ ।

अहिले न्याय ध्वस्त भएको छ । हामी चाहान्छौं यस स्थितिबाट न्यायालयलाई साँच्चैको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनुपर्छ । हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको निकै कुरा गर्यौं । यदि त्यसमा स्वच्छता भएन, यदी त्यसमा न्यायिक मन भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दुरूपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ । अहिलेको अवस्था किन आयो भने न्यायालय स्वतन्त्र बोल्न पनि नपाइने, भन्न पनि नपाइने, जे गरे पनि हुने । यस्तो भएपछि त स्वतन्त्रताको दुरूपयोग भयो ।

तपाईंहरूका थुप्रै कुराहरू जायज छन् । कुनै बिन्दु एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ । तर, प्रधानन्याधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान बिन्दु होइन । त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रा अगाडि जान्छ भन्ने हो भने त्यहिँ पूर्णविराम लाग्छ । पूर्णविराम लगाउने नै कुरा हो त्यो । त्यसका अनेक लक्षण देखिएका छन् । किनकी एउटा हटाएर अर्को ल्याउने र सेटिङ मिलाउने कुरा छ ।

परमादेशका पक्षको समस्या हो

असार २८ को फैसला कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो– तपाईंहरूले असाधारण गुण लगाउनु भएको छ, त्यो बिर्सिदैनौं तिर्छौं ।

तिर्दै पनि आउनु भएको छ । तत्काल त मान पदवी, विभूषण र अलंकारबाट सुरू भयो । पछि लेनदनेका कुराहरू भए । एउटा कुरा चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले तपाईंहरूले यति गर्दा किन राजीनामा गर्दिनँ भनेर बस्नु भएको छ ?

उहाँलाई राम्ररी थाहा छ– संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा अदालतले बनाइदिएको छ । सरकारले संसदले बनाउने हो । संसदलाई थाहा पनि भएन प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा ।

कमसेकम संसदमा त फर्काउनुपर्थ्यो होला नि त । त्यो पनि भएन । संसदमा पनि आएन । जनताले त्यही अभिभारा दिएर पठाएको हो नि सांसदलाई । संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन, हटेको पनि थाहा पाएन ।

न्यायाधीशको ईमेल काण्ड

परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति कसरी भएछ ? एकजना श्रीमान्ले अमेरिकाबाट ईमेल गर्नुभयो । जुन ईमेल सर्वोच्चमा वाचन भयो । न्यायाधीशहरूको भेलामा वाचन भयो । पछि वितरण गरेको कागज फिर्ता ल्याइयो । करेक्सन गरी–गरिकन वाचन गरियो । र, के भनियो भने केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो । संविधानले हटाउन मिल्दैन्थ्यो त्यसैले ‘आउट अफ द ट्रयाक’, ‘आउट अफ द संविधान’ गएर हटाउनुपर्यो। फैसलाकर्ता श्रीमान्ले यस्तो भन्नुभयो ।

फैसला त पूर्व रहेछ नि । त्यहाँ त एउटा वैधानिकता दिएको रहेछ । फैसला त एउटाले लेखेर सुनाउने काम भएको रहेछ । फैसला त केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो । संविधानले हटाउन दिँदैन्थ्यो त्यसैले आउट अफ द संविधान गएर हटाउनुपर्यो भनेर श्रीमान् भन्नुहुन्छ ।

एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो– हामीले न्यायाधीश हटाइ–हटाइ, अर्को न्यायाधीश राखी–राखी, परिवर्तन गरिकन फैसला तिम्रो पक्षमा पारिदिएको हो । गुण लगाउनु पदैन तिमीहरूले ? राजनीतिक पार्टीलाई भनियो । (हाँस्दै ) अब कुरा त आयो । श्रीमान्को कुरा पनि आयो । वरिष्ठ अधिवक्ताको कुरा पनि आयो ।

चोलेन्द्रपछि सेटिङ छ

त्यसपछि अर्को एउटा लक्षण । सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू बस्नुभयो । एमिकस क्यूरीका सदस्यहरू बस्नुभयो । एमिकस क्यूरी भनेको बार नै होला । बारका प्रतिनिधि होलान् ।

अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरू बस्नुभयो । अबका मुद्दा के–के भनेर तय गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरू भयो ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराउने त्यसपछि भएका नियुक्ति यसो–यसो गर्ने । के त्यो भएन ? यसरी न्यायपालिका चल्छ ? म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि बिनासित्ति, एउटा झिंगो, लामखुट्टे नमारी १४ वर्ष ज्यान मुद्दा, डाँका मुद्दामा जेल बसेर आएको मान्छे हुँ । सबै अदालतका फैसला मैले देखेको छु । न्यायालय देखेको छु । न्याय चिनेको छु मैले ।

सेटिङ के–के कुरामा थियो ? कांग्रेसबाहेकको एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो– यो कांग्रेको कोटाबाट नियुक्त भएको हो । प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट कुनै नियुक्ति भएको छैन ।

तपाईंहरूको महाअभियोग दर्ता हुन्छ कसरी ? दर्तै हुँदैन महाअभियोग । भनिराख्नु भएको छ त श्रीमान् चोलेन्द्रजीको कुनै गल्ती छैन । कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्त ग¥यो भनेर अर्को पार्टीको नेताले भन्नुहुन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यही भन्दै हुनुहुन्छ । तर, उहाँ (गजेन्द्र हमाल) ले किन राजीनामा गर्नुभयो फेरि । एउटा कम्प्लेक्स छ त्यो । थिएन भने, कांग्रेसको कोटाबाट थियो भने त किन राजीनामा दिनुभयो ।

त्यसर्थ म चाहान्छु– साँच्चै न्यायालयलाई निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादासहितको स्वच्छ न्यायालय हामी सबैले चाहान्छौं ।

संसद विघटन राजनीतिक मुद्दा हो । बहस राजनीतिकरूपमा भयो । फैसला राजनीतिक हिसाबले भयो । फैसला चाहिँ राजनीतिक हुनुहुँदैन्थ्यो । त्यो भयो । अब सच्याउने कसरी त ? समग्रमा सच्याउनुपर्दछ । यदी कानून त्यही थियो भने लेनदेन, सट्टा–पट्टा किन गर्नुपर्यो ? यो ‘रिफ्लेक्सन’किन गर्नुपर्यो ? अहिलेको रिफ्लेक्सन भनेको पाँच दलीय गठबन्धनको लिगल सेक्टरको रिफ्लेक्सन न हो ।

पाँच दलले जुन तथाकथित न्याय पायो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट । पाँचजनाको बेन्चले बिनाअसहमति राखेको छ नि त । ड्राफ्ट गरेर ल्याउनु भएको छ त उहाँहरूले । त्यसमा सही गर्दा लेनदेन गरेको खुल्यो ।

न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लैजाने अवस्था पनि मैले तत्काल देखेको छैन । किनभने तपाईं हामी साँच्चै सच्याएर लान कति तयार छौं भन्ने कुरा हो ।