प्रदेश २ मा १६ करोड ‘काण्ड’, मन्त्रीका बुवा–छोराको हालिमुहाली

दैनिक नेपाल २०७८ भदौ २८ गते ७:०६

जनकपुर, २८ भदौ । प्रदेश २ सरकार समाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गरेको १६ करोडभन्दा बढि बजेट बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ रु.९ करोड १९ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रालयले रु.१ करोड १८ लाख ३६ हजार बेरुजु फर्छ्यौट गरेको छ ।

मन्त्री साहको सेटिंगमा प्रक्रिाय विपरित खर्च गरिएको रु. ८ करोड १ लाख ३२ हजार बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, संस्था तथा समितितर्फ रु. ८ करोड २५ लाख ८० हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट फर्छ्यौट नभएकाले समाजिक विकास मन्त्रालयको एक वर्षमा १६ करोड २७ लाख १२ हजार अभैm बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।

बेरुजुमध्ये रु. ३ करोड ६८ लाख ७२ हजार मन्त्रालयको एक वर्षको म्याद नाघेको पेश्की रहेको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ७ संस्था तथा समितितर्फ रु.१ करोड ४५ लाख २१ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ ।

मन्त्रालयको एक वर्षको म्याद नाघेको पेश्की रु. ५ करोड १३ लाख ९३ हजार पेश्की रहेको छ ।

मन्त्री साह र उनका छोरा सुमित साह सुडी कमिशनको चक्करमा मिलोमतोमा अनियमित तरिकाले बजेट खर्च गर्दा बेरुजु र पेश्की बेहाल देखिएको छ ।

यसअघि पनि मन्त्री साह र उनका छोराको कमिशनका घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेको छ ।

महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले मन्त्रालयको खर्च र भ्रष्टाचारको जरोलाई बाहिर ल्याएको मन्त्रालयभित्र चर्चा छ ।

मन्त्रालयबाट रु. २५ करोड र प्रदेशस्थित संघ, संस्था तथा कार्यालयबाट सहयोग प्राप्त रु. ३ करोड ९७ लाख ६० हजार समेत रु. २८ करोड ९७ लाख ६० हजार रहेको छ ।

१८ करोड ५४ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ । रु. १० करोड ४२ लाख ८० हजार मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।

कोषबाट खर्च भएको रु. ८५ लाख ७७ हजार मन्त्रालयमा र रु.७२ लाख विविध खातामा ट्रान्सफर गरिएको पाइएको छ । कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचार सम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्ने, लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने गरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र जनकपुर, मध्येपूर्वी पृतना हेडक्वाटर बर्दिबास, भीम दल गण सप्तरी, वीपी मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, स्वास्थ्य कार्यालय रौतहट र अन्य १० अस्पताललाई रु. १६ करोड ९७ लाख ४ हजार निकासा दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ मा सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

मौजदा सूचिमा रहेका कम्तीमा तीन वटा परामर्श दाताबाट लिखित रुपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) बमोजिम खरिद कार्य गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने उल्लेखछ ।

मन्त्री साहको मिलोमतोमा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि तथ्यांक र सूचनासहित मिडिया ब्रिफिङको लागि एक प्रोडक्सन हाउस प्रा.लि.लाई सोझै छनोट गरी रु. ९ लाख ८० हजार र अर्को एक मिडिया प्रा.लि.लाई १२ लाख ६० हजार भुक्तानी दिएको छ ।

प्रा.लि आफैले तया गरी प्रसारण गर्ने उक्त व्रिफिङ नेपाल टेलिभिजन इटहरी, रेडियो नेपाल बर्दिवास र सामुदायिक रेडियो प्रशारण संघ लगायतका संचार माध्यबाट समेत निःशुल्क प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्झौतामा उल्लेखछ । प्रसारण गराएको पुष्टि हुने प्रमाण पेश नै गरेको छैन् ।

मन्त्रालयको अनुरोधमा मध्येपूर्वी पृतना हेडक्वाटर बर्दिबासले विभिन्न स्थानमा स्थापना भएका क्वारेन्टाईनलाई सामान खरिद गरी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको भनी एक ट्रेडर्सको विल अनुसार समर सिरक १ हजार, तन्ना, सिरानीको खोल १ हजार र सिरानी १ हजार थानको रु. २६ लाख ५ हजार भुक्तानी माग गरेको आधारमा मन्त्रालयले उक्त ट्रेडिंगलाई सो रकम भुक्तानी दिएको छ ।

एक इण्डष्ट्रिजबाट मेट्रेस खरिद गरी मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको भनी रु. ३५ लाख ६३ हजार समेत रु. ६१ लाख ६८ हजार मन्त्रालयले सोझै भुक्तानी दिएको खुलासा भएको हो ।

उक्त सामान दाखिला तथा प्रयोग गरेको स्थान खुलाएको छ्रैन । दाखिला तथा प्रयोगको अवस्था खुल्ने प्रमाण पेश गर्न महालेखा परिक्षक कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश २ अन्तर्गतका आठ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई केस इन्भेष्टिकेशन एण्ड कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिंगको लागि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी परिचालन खर्च वापत मन्त्रालयको २१ असार २०७७ को निर्णयानुसार प्रति कार्यालय रु. २ लाखका दरले रु.१६ लाख निकासा दिएको छ ।

निकासा एल.एम.वि.आई.एस. मार्फत निकासा नभई सोझै स्वास्थ्य कार्यालयको नाममा चेक काटेर भुक्तानी दिएको खुलासा भएको छ ।