काठमाडौँ, १ भदौ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार करिब वुधबारसम्ममा अध्यादेश ल्याउने लागिएको बताइएको छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय समिति २५ प्रतिशत सदस्यले अर्को नयाँ दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिने बताइएको छ ।
हाल दल फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत बहुमत चाहिन्छ ।
मुलतः अहिले ल्याउन लागिएको अध्यादेश एमाले विभाजन गर्नका लागि भएको जानकारहरु बताउँछन् । माधवकुमार नेपाल पक्षलाई नयाँ दल गठन गर्न सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।
सोमबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताउँदै त्यसको विरोध गरेका थिए ।
उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै संसदका चालु अधिवेशन अन्त्यको समेत विरोध गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया