
रामेछाप, १७ साउन । सुनकोशी–२ जलविद्युत् आयोजना खारेजीको माग गर्दै रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा माझी समुदायले प्रर्दशन गरेका छन् ।
आइतबार बिहान मन्थलीमा उनीहरुले आयोजना कुनै पनि हालतमा अघि नबढाउन माग गर्दै मन्थली बजारमा प्लेकार्ड र विभिन्न ब्यानरसहित प्रर्दशन गरेका हुन् । उनीहरुले आफूहरुको पूर्खाको थाकथलोबाट हटाइन लागेको भन्दै चिन्त ब्यक्त गरेका छन् ।
आफूहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा पैसामा बेच्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले आयोजना कुनै पनि हालतमा अगाडि नबढाउन माग गरेका छन् । आयोजनाको काम नरोकिएको चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने नेपाल माझी उत्थान संघले चेतावनी दिएको छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश साँसद रिता माझीले यो आयोजना कुनै पनि हालतमा हुननहुने भन्दै खारेजी गर्न माग गरिन् । कार्यक्रममा मन्थली नगरपालिका वडा नं १, २, ६, ७, ८ का १००० भन्दा बढी माझी तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता थियो ।
सुनकोशी २ आयोजनाको आज मन्थलीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनबारे छलफल थियो । माझी समुदायले आयोजना खारेजीको माग गर्दै आयोजनालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएपछि आजको मन्थलीको छलफल स्थगित गरेको आयोजनाका पदादधकारी शुभाष थपलियाले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल माझी उत्थान संघ जिल्ला कार्य समिति रामेछापका अध्यक्ष ईन्द्रबहादुर माझीले देहायको ध्यानाकर्षण पत्र आयोजनाका पदाधिकारीलाई बुझाएका थिए ।
सुनकोशी -२ जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित पर्ने माझी आदिवासी जनजाति र स्थानीयवासी समुदायको ध्यानाकर्षणपत्र-
प्रस्तुत विषयमा हामी माझी आदिवासी जनजाति समुदाय आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले पहिचान गरेको आदिवासी जनजाति समुदाय हौ ।
सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने क्षेत्र हाम्रो पुख्र्यौली भूमि (रामेछाप र सिन्धुली जिल्लामा) मा संचालन गर्न विद्युत विकास विभाग, उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन सम्बन्धी र्सावजनिक सुनुवाइ हुने कुरा गोरखापत्रमा प्रकासित सूचना मार्फत हामीलाई थाहा जानकारी हुन आयो ।
यस आयोजनाले हाम्रो पुख्र्यौली भूमिमा आजसम्म अस्तित्वमा रहेको पहिचानजन्य संस्कार, संस्कृति, भाषा, इतिहास लगायतका विषयहरुमा नकारात्मक असर पार्ने र हामीलाई विस्थापन गर्ने प्रष्ट छ । हाम्रो भूमिमाथि परियोजनाले कब्जा गरेपछि हामी कहा जाने ? हाम्रो संस्कार संस्कृति र सामाजिक संरचनाहरु तहसनहस बनाई परियोजना सञ्चालन गरिनु भनेको हामीलाई विस्थापनमा पार्ने पक्का हो । परियोजनाले हामी माझी समुदायसंग कुनै सूचना जानकारी समेत दिएको छैन ।
यस परियोजनाले हाम्रो समुदायमा सामाजिक र वातावरण असरहरु सकारात्मक र नकारात्मक के कस्तो पार्छ भन्ने बारेमा आजसम्म हामीलाई कुनै प्रकारको सूचना जानकारी दिइएको छैन र सहभागिता, परामर्श र FPIC गरेको छैन । यसरी हाम्रो समुदायको मञ्जुरीबिना परियोजनाले एकाधिकार रुपमा सञ्चालन गरेको सम्पूर्ण कामहरु हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
त्यसैले यो परियोजना बन्द गरि आई. एल. ओ. महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले प्रत्याभूत गरिएको अधिकारहरु, एशियाली विकास बैंंकको आदिवासी जनजाति समुदायमा लागू गरिएकोे सुरक्षात्मक नीति र नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकको सुनिश्ति गरियोस् । यदि आयोजनाले हाम्रा मागहरुलाई बेवास्ता गरी सम्बोधन गरिएन भने चरणबद्घ रुपमा संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने छ ।















प्रतिक्रिया