देउवा सरकारका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विवादमा तानिए, तत्काल पदमुक्त गर्न गोविन्द केसीको माग

दैनिक नेपाल २०७८ साउन १२ गते १३:२०

काठमाडौं, १२ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ शुरूवाती चरणमै विवादमा तानिएका छन् ।

विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उल्लेख्य लगानी रहेका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु वाञ्छनीय नुहुने भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले तत्काल मदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र नै पठाएका छन् ।

आज मङ्गलबार प्रधानमन्त्री देउवालाई एक खबरदारीपत्र पठाउँदै डा. केसीले नवनियुक्त स्वास्थ्यराज्यमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका हुन् । ‘नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले या त स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सारा लगानीबाट तत्काल हटेर स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था अन्त गरुन् । नत्र भने उनलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्,’ केसीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

निजी अस्पतालका सञ्चालक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु निन्दनीय भएको केसीको भनाइ छ ।

श्रेष्ठ आइतबार स्वास्थ्य राज्यमनी नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने स्वम् प्रधानमन्त्रीले देउवाले लिँदै आएका छन् । गठबन्धनमा मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरूमो नाम चयन गर्न नसक्दा देउवाले आm्नो मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन पनि सकिरहेका छैनन् ।

हेर्नुहोस् केसीले प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएको खबरदारीपत्र–

प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी पत्र

श्री शेर बहादुर देउवा ज्यू, प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार ।

देशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । अरु क्षेत्रमा झैं मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समस्याहरुको चाङ छ । तिनलाई समाधान गर्न नयाँ सरकारले सीमित भए पनि अग्रसरता लेला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो ।

तर सरकारका शुरुआती गतिविधिले स्वास्थ्य सेवा सुधारको अपेक्षा गरेका नागरिकहरुलाई पहिलै गाँसमा ढुंगा लागेको अवस्था अहिले छ । खास गरी देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी बनाएर निजी अस्पतालहरु फस्टाएको पृष्ठभुमिमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम निन्दनीय छ र हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नियमनकारी भुमिका समेत रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि व्यक्ति नियुक्ति हुनु हुँदैन ।

यो अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरुको समाधानका लागि तत्काल, मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरुबारे ध्यानाकर्षण गराउनका लागि निम्न मागहरुसहित यो पत्र लेखेका छौंः

१. नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले या त स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सारा लगानीबाट तत्काल अलग हटेर स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था अन्त गरुन् । नत्र भने उनलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् । अब उपरान्त व्यापारी वा व्यवसायीहरुले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौं घुस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआओस् ।

२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरु पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ । त्यसपछि बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

३. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ ।

४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर-नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्छ । अब कुनै पनि हालत वा वहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनु हुँदैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्छ । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रुपमा रहेका नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा तत्काल सोही ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत सो प्रावधान लागू हुनुपर्छ ।

५. नेपालमा मेडिकल माफियाहरुले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । अहिलेको सत्तारुढ दलनिकट माफियाहरुको चलखेल पछिल्लो समय बढेको छ । देशका धेरै निजी मेडिकल कलेजहरुलाई मुठ्ठीभर आपराधिक पृष्ठभुमिका माफियाहरुले लिने क्रम चलिरहेको छ । गत चुनावमा उनीहरुमध्ये केहीले मुख्य पार्टीहरुका तर्फबाट चुनावमा टिकट समेत पाएका थिए । नयाँ सरकारलाई हामी प्रष्ट भाषामा चेतावनी दिन चाहन्छौंः अपराधी र माफियाहरुको कुनै राजनीतिक दल वा विचार हुँदैन । उनीहरु जोसुकैको नजिक भए पनि दण्डित हुनुपर्छ । उनीहरुसित खर्च लिएर पार्टीहरु चुनाव लड्ने हो भने यो देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा त कहिल्यै उँभो लाग्ने छैन नै, हाम्रो राजनीतिको अहिलेको भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण झनै मौलाएर जानेछ । त्यसैले उनीहरुलाई कुनै पनि हालतमा चुनावी टिकटलगायतबाट पुरष्कृत गरिनु हुँदैन । बरु २०८५ सालदेखि सबै मेडिकल कलेजहरु नाफारहित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियाहरुलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

६. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौताको संशोधन पनि पर्छ । पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोेगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राख्दा चरम् राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

यी मागहरु पूरा गर्नुको सट्टा सरकारले आम नागरिक र विद्यार्थीहरुको सट्टा सीमित शैक्षिक र मेडिकल माफियाको हितमा काम गर्यो भने हामी सत्याग्रहसहित जस्तो सुकै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन पनि तयार रहनेछौं ।

अन्तमा, कोभिड महामारीको दोस्रो लहर अझै पूर्ण रुपमा नसकिएको तथा तेस्रो लहरको जोखिम कायमै रहेकाले परीक्षण, भ्याक्सिन वितरण र उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा यस अगाडिको सरकारले झैं महामारीलाई कमाउधन्दाको माध्यम बन्न नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

काठमाडौं, २०७८।४।१२