१६ कार्तिक २०८३, सोमबार

युवा स्वरोजगार कोषका कार्यक्रमहरु कस्ता छन्, के-के व्यवसायमा कर्जा पाइन्छ ?

448
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

-एसपी उप्रेती

काठमाडौँ, २० असार । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले युवाहरुलाई लक्षित स्वरोजगारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।

युवाहरुले व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋणसहित तालिम लगायत सुविधाहरु प्राप्त गर्दै आएका छन् । यस लेखमा हामी कोषले सञ्चालन गरिरहेका र नयाँ कार्यक्रमहरुको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ ।

१. सहकार्यमा आधारित साझोदारी कार्यक्रमः

स्थानीइ स्रोत साधनको समुचित प्रयोग हुने गरी मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिद्वारा स्वरोजगारमूलक व्यवसायिक परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तह र समान उद्देश्य बोकका स्वरोजगार तथा रोजगारसँग जोडिएका संघ संस्थाहरुसँग सहकार्यमा आधारित साझेदारी कर्जा लगानी कार्यक्रममार्फत सुलभ व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशीलताको विकासमार्फत मुलुकभित्र स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्न कोषले सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

कोषले स्वरोजगार तथा रोजगार सिर्जना गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग बढीमा ३.५ प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा लिनेछ ।

२. कोशी इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रमः

विश्वमा मानव सभ्यता तथा बस्तीको विकास नदीको छेउछाउ, किनारबाट भएको पाइन्छ । भारतको ब्रम्हपुत्र, चीनको हवाङ्हो, अफ्रिकाको नाइल, दक्षिण अमेरिकाको अमेजन नदी आदि मानव सभ्यता विकास एवं आर्थिक समृद्धिका लागि ऐतिाहासिक केन्द्रविन्दु मानिँदै आएका छन् ।

सप्तकोशी नदी तथा उक्त नदीमा सहायक नदीहरुका किनारको आसपासमा नदीले छाएका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सुनसरी गरी १७ जिल्लामा माछापालन लोकल हाँस कुखुरापालन, बंगुरपालन, बाख्रापालन, होमस्टे, र्याफ्टीङ, व्यवसाय, आलु खेती, केरा खेती, बगर खेती, गोलभेडा, अदुवाबासी, काउली, बन्दा, बेसार खेती, पशुपंक्षी पालन आदि व्यवसायमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

३. भेरी–कर्णाली इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रमः

भेरी–कर्णाली नदी किनारको आसापासका १७ जिल्लाहरु (हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरा, सल्यान, रुकमपूर्व, रुकमपश्चिम, कैलाली थता बर्दिया) मा तरकारी खेती, पशु पालन, पंक्षी पालन, फापर काउने खेती, माछापलन, राता चामल, फलफूल खेती, होमस्टे होटल र्याफ्टिङ, अन्य स्थानीय व्यवसाय आदि मार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

४. काठमाडौँ उपत्यका स्वरोजगार कार्यक्रमः

काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका महानगरपालिका, नगरपालिका र समान उद्देश्य बोकेका स्वरोजगार तथा रोजगारसँग जोडिएका संघ संस्थाहरुसँग समन्वय र साझेदारी गरी पार्क, चोक, गल्ली, सपिङ मल लगायतका ठाउँहरुमा स्ट्रिट कार्टमा फास्ट फुड तरकारी तथा फलफूल, दुग्धजन्य उत्पादन आदि बिक्री गर्नका लागि कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

५. तराई–मधेश स्वरोजगार कार्यक्रमः

तराईका २१ जिल्ला (कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी, रुपन्देही, चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुर) मा कोषले बायोफ्लक प्रविधिबाट भकारीमा प्रविधियुक्र माछा पालनामा लगानी गरी स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्नेछ ।

त्यस्तै, अटोरिक्सा, ठेलागाडामा दुग्धजन्य व्यवसाय, फलफूल, तरकारी, चटपटे, फास्ट फुड पसल लगायतका अन्य व्यवसाय र गाई भैँसीपालन आदि व्यवसायमा स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्ने प्रविधिमा लगानी गरी स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्न कोषले कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।

त्यस्तै, स्वरोजगार कोषको देश भित्र स्थानीय स्रोत र श्रमको उपयोग गरी आत्मनिर्भर जीविका र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अन्य कार्यक्रमहरुमा कर्जा लिएका व्यवसायीहरुको जीवन बीमा तथा कोषको कर्जाबाट सञ्चालित परियोजनाको एकमुष्ट बीमा गरिदिन्छ ।

त्यसैगरी, ऋणको सदुपयोगमा सहयोग गर्ने कोषले दुरुपयोग भएमा कारवाही समेत गर्नेछ भने स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरुका लागि बजार व्यवस्थामा समेत कोषले सहयोग गर्छ ।

स्वरोजगार कोषले कुन कुन व्यवसायलाई कर्जा दिन्छ ?

१. व्यवसायिक खेती तथा पशुपंक्षीपालन, दुधजन्य व्यवसाय, माछापालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग तथा अन्य व्यापार व्यवसाय ।

२. शहर र बजार क्षेत्रमा रिक्सा, विद्युतीय रिक्सा, ठेलागाडा सेवा सञ्चालन लगायतका सेवामूलक स्वरोजगार व्यवसाय ।

३. परम्परागत सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय ।

४. होम स्टे र्याफ्टिङ सम्बन्धी व्यवसाय ।

५. स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने अन्य उद्योग व्यवसाय आदि ।

स्वरोजगार कोष अन्तर्गत १८ वर्ष पूरा भइ ६० वर्ष सम्मका लक्षित नेपाली नागरिकहरुले सहभागी हुन सक्नेछन् । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५ करोडसम्म तथा सहकारीलाई २० लाखदेखि १ करोडसम्म कर्जा दिन सक्छ ।