काठमाडौँ, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित अदालततलाई जवाफ पेश गरेका हुन् ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसहित जवाफ पेश गरेका छन् ।
जवाफमा संसद विघटन गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
२०७७ पुस ५ गतेको जस्तै राजनीतिक अवस्था अहिले पनि विद्यमान रहेको जवाफमा भनिएको छ ।
‘तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट प्रभावकारी भुमिका निर्वाह हुन सक्दैन र देशलाई थप निर्णयहीनताको बन्दी बनाउनु भन्दा नयाँ जनादेशबाट स्थित सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेको कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनापछिका यी ३ महिनाको अवस्थाबाट अझ स्पष्ट रुपमा पुष्टि भएको छ’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधि सभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशिल बनाउन प्रयत्नशील रहेँ ।’
हेर्नुस् पूर्णपाठः