बजेट कार्यन्वयनको वास्तविकता के ?

– दिपक संगम थापा

प्रत्येक वर्ष आम नागरिकहरुलाई तीन खुशीको सन्देश ल्याएर आउँछ बजेट ।

विकास, तलवमान र रोजगार । यी सन्देश ल्याएर त आउँछ तर महङ्गिको निराश नासो छोडेर पनि जान्छ । नया बजेटले सिमित कर्मचारी, सिमित बेरोजगारलाई केही सहुलियत भएता पनी आम सर्बसाधारणहरुलाई तनावग्रस्त बनाउछ बजेटले ।

नबनाओस पनि कसरी ? अर्धपुजीवादी आर्थिक व्यवस्थामा तलभमान वृद्धि र सिमित रोजगारिले केही मात्रामा सहुलियत देखाएता पनि अन्ततोगत्वा आम सर्बसाधारणलाई ढाड सेक्ने महङ्गिले सताउछ । यस्तो प्रकारको आर्थिक ब्यबस्थामा सरकार निरिहसिबाय केही सीप चल्दैन किनकी यो अर्धपुजिवादी आर्थिक ब्यबस्था हो ।

दलाल पुजिबादले गाजेको देश हो, प्रणाली हो । यस्तो ब्यबस्थालाई सरकारले थेग्न सक्दैन र सरकारि प्रणाली र सत्ताभित्रका मान्छे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ हुन्छ्न ।

प्रत्येक वर्ष विभिन्न सरकारहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम घोषणा त गर्छन् । घोषणा गर्दा जति दौडको गति हुन्छ तर घोषणा गरेजती कार्यन्वयनको गतिमा भने सुस्तता र निराशापनाले सिमा नाघेको हुन्छ ।

यसवर्ष पनि सबै सरकारहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पास गराएकै छ्न । सभामा ताली बजाएर पास गराउनु ठुलो कुरो होइन । ठुलो कुरो त जनमानसमा उक्त कार्यक्रम पुग्यो कि पुगेन ? जनताले आफ्नोपन गरे गरेनन ? जनमासले पास गराएकि गराएनन भन्ने कुरा हो ।

मेरो अर्थमा – “जनताद्वारा अनुमोदित कार्यक्रम नै वास्तविक अर्थमा सफल बजेट हो ।“ यसमा कुनै बिज्ञ या मन्त्रीले सफल भनेर हुने होइन । म कुनै अर्थबिद, अर्थमन्त्री वा योजना आयोगको सदस्य त होइन तर नजिक बाट नियालिरहेको एक सचेत नागरिक चाहिँ पक्कै हु ।

यो अर्थराजनीति, जनअपेक्षा र सरकारको योजना वा दायित्व फरक फरक भएतापनी यी तिनै कुराहरुलाई आत्मसात नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याईयो भने त्यसले फेल खान्छ ।

देशको ढुकुटि के कस्तो छ? आर्थिक दायरा कतिको फराकिलो छ? जनताको अपेक्षा के छ? सरकारको दायित्व के छ? कसरी पूरा गर्ने? आर्थिक श्रोत कसरी जुटाउने र बढ्दो ब्यापार घाटाको खाडल कसरी पुर्ने जस्ता कुराको हेक्का नराखी अगाडि जान सकिँदैन ।

यी कुराहरुलाई मध्यनजर गर्न सकिएन भने बकबास मात्र साबित हुनेछ । जसरी एक जेरि ब्यापारीले ग्राहकलाई वास्नादार र गुलियो जेरि त बेच्छ तर ग्राहकले गुलियोको स्वादमा आफ्नो पैसा सिध्याएको पत्तै पाउदैनन ।

हामीले बिगतका थुप्रै बजेट हेरेका छौ । देश र जनताको ऋण कति छ भन्ने पनि सबैलाई बितितै छ । यसरी जनताको ढाड सेक्ने बजेटको के अर्थ ? अब हेरौ बजेट कार्यन्वयनको क्षेत्र तर्फ ।

समग्रमा संघिय सरकार र सबै प्रदेशहरुको कार्यक्रमसहितका बजेट सदाझै यसवर्ष पनि लोकप्रिय नै देखिन्छन् । मुख्य कुरो बजेट कति छुट्याईयो भन्दा पनि कार्यन्वयन र खर्च कति गरियो भन्ने हो । बिशेष गरेर सरकारले चालुतर्फको बजेट भन्दा पुजिगततर्फको बजेट केहिहद माथी बनाएको ।

अनि कसरी हुन्छ कार्यन्वयन ? अब यस्तो प्रकारको तल्लो प्रकारको सोचाईको अन्त नगरी बिकास सम्भब छैन । बजेट कार्यन्वयनको लागि तिब्र तत्परता र क्षमता पहिलो शर्त हो । यहि शर्तलाई पालना गर्न सके मात्र बजेट बक्तब्यको सार्थकता हुन जान्छ ।

यो स्वभाबिक प्रक्रिया हो । तर नेपालमा चालुतर्फको बजेट खर्म्याम्मै सक्ने तर पुजिगत बजेट जस्ताको तस्तै ? प्रत्येक वर्ष पुजिगत बजेट ६५% भन्दा बढी रकम फ्रीज हुने समस्या छ ।

त्यसैले कार्यन्वयन नहुने कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुको के अर्थ ? यसको मुख्य कारण भनेको काम गर्न सक्ने तत्परता र क्षमताको कमिले नै हो जस्तो लाग्छ ।

नेपालमा गतिलो र दिर्घसोच नभएको असल नेतृत्वको कमि र सहि प्रणालीको कमिको कारणले पनि यसो हुन गएको हो । यसमा सक्षम जनशक्तिको कमि हुनु पनि केही हात छ । सानो अर्थतन्त्रमा पनि सफल बजेट कार्यन्वयन नहुनु दुर्भाग्य हो ।

नीति तथा कार्यक्रम असफल हुनुमा पनि दुई कुराले भुमिका खेलेको छ । पहिलो कुरो कार्यन्वयनको पाटो धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया र नेताहरुमा आफुपाईत्व बिकासलहरको मनोभावले नै बिकासको गतिमा र कार्यन्वयनमा सुस्तता आएको देखिन्छ ।

पाकेको खाना नखाने तर छिमेकी सङग झगडा गर्न तयार भए झै बजेट प्रशस्त हुदाहुदै पनि नेताहरुको पछौटेपनले सफल हुन सक्दैन । बजेट कार्यन्वयन गर्नतर्फ नलागेर कस्को सरकार कसरी असफल बनाउने? कहिले ढाल्ने ?

फरक सरकार र नेताको कार्यकालमा बिकासले फड्को मारिहाल्लाकी भन्ने गलत सोचले कार्यन्वयनमा अवरोध गर्ने परिपाटी छ । यस्तो सोचले कहिले कार्यन्वयन होला र समृद्द नेपाल सुखी नेपाली होलान ? मेलम्चीकै उदाहरण हेर्न सकिन्छ ।

मेलम्चीको पानी कसको पालामा ल्याउने भन्ने पहिलो खिचातानीकै कारण ढिलो, त्यसैमा ल्याउन नदिने माफियाको जालो प्रशस्त । माफियाले यो सम्म गर्छनकि मेलम्ची जति ढिलो भयो उतिनै माफियालाई फाईदा ।

किन त भन्दा मेलम्ची ढिलो ल्याउदा काठमाण्डौमा पानी मालामाल बेच्न पाईयोस । पानी कम्पनीलाई अझै चलाउन पाईयोस । माफियाले यतिसम्म गर्छनकी मन्त्रीलाई करोडौं दिएर मेलम्ची अलमल्याउने ।

यसमै नेताहरु चुर्लुम्मै डुब्ने । यो आरोप होइन अहिलेको प्रणाली नै यस्तै छ । यसमा कुनै अमुक नेता र मन्त्रीलाई मात्र दोस होइन यो राज्यप्रणालीकै कमिकमजोरी छ । यो त सानो उदाहरण मात्र ।

यस्ता थुप्रै कमिकमजोरी हुन्छ्न नै । पुर्व संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले एक अन्तरवार्तामा भनेकै हुनकी मन्त्रालयमा करोडौंका कार्यक्रम हुन्छ्न र ती कार्यक्रम आफुले पाउन धेरै चलखेल हुन्छ ।

कसलाई योजना दिने र के कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमै सरकारका मन्त्री हुन या कर्मचारी यात ठेकेदार नै किन नहुन अलमलमै पार्छन् ।

अनि कसरी हुन्छ कार्यन्वयन ? अब यस्तो प्रकारको तल्लो प्रकारको सोचाईको अन्त नगरी बिकास सम्भब छैन । बजेट कार्यन्वयनको लागि तिब्र तत्परता र क्षमता पहिलो शर्त हो । यहि शर्तलाई पालना गर्न सके मात्र बजेट बक्तब्यको सार्थकता हुन जान्छ ।

जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने र जनभावना समेत बुज्न कुनै बिज्ञताले हुदोरहेनछ । गतसालकै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई हेरे पुग्छ । देशको आर्थिक श्रोत जुटाउन नसक्ने तर भएको ढुकुटी सकिहाल्ला भन्ने पिरले बजेट दिन हिच्किचाउने पुर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको पनि हेरेकै हो ।

युवाहरुलाई रोजगारको क्षेत्र निर्धारण गर्न नसक्ने तर बुढेसकाल लागेपछि भत्ता दिने भरतमोहन अधिकारिको जस्तो सोछ पनि होइन । आफू अर्थमन्त्री भएको बेला सिन्को नभाच्ने तर आफू सत्ता बाहिर गएपछी आर्थिक छलाङका उधारो कुरा गर्ने बाबुरामको कुरा पनि मेल खादैन ।

अरु अर्थमन्त्रीका कुरा छोडौ । हुन त युबराज खतिवडाले लगानी सम्मेलन गर्न खोजेकै हुन तर नेपाल जस्तो असुरक्षित र वातावरण नभएको देशमा कसले लगानी गर्ने ? रामशरणले बेखर्ची क्षेत्रमा दिनुहुन्न भनेकै हुन । भरतमोहनले बजेटको दायरा गाउगाउमा पठाएकै हुन ।

बाबुरामले बिकासको नाममा सडक फराकिलो बनाउने चेस्टा गरेकै हुन । यसरी ठुलो प्रयास गरेतापनी हाम्रो जस्तोसुकै खुला राजनैतिक ब्यबस्था, फितलो कानुनी दायरा र अर्धपुजीवादी ब्यबस्थामा सफल हुने कुरै भएन ।

त्यसमा झन आर्थिक कुद्रीष्टि, चलखेल र माफियातन्त्र । अझ पछिल्लोपटकको राजानैतिक खिचातानी र नैतिक संकटको खडेरी भएको प्रणालीमा दिगो हुने कुरै आउदैन ।

अब यसरी अगाडी बढ्न सकिँदैन । सुधार गर्नुपर्ने कुराको पहिलो नम्बरमा प्रणाली नै फेरबदल र चुस्त गराउनै पर्छ । पुरानो देखाउने नया ब्यबस्था तर कार्यशैली पुरानै गतिले चल्न हुदैन ।

बोतल मात्र नया तर रक्सी पुरानै पाराको गतिले हुदैन । अब नया प्रणालीको सुरुवात गर्नैपर्छ । अर्को कुरा नैतिक र सुपर माईन्डवाला नेताको जन्म हुनै पर्छ ।

पुराना मान्छे हुन या नहुन तर बिचार र कार्यशैली नया हुनैपर्छ । तेश्रो कुरा भनेको कानुनको हुबहु कार्यन्वयन हुनैपर्छ, कानुनि राज्यको प्रत्याभुती हुनैपर्छ ।

चौथो कुरा भनेको अनुशासन र जागरुक जनता हुनैपर्छ । जनताको सच्चाईले मात्र राज्यब्यबस्था सुध्रिन्छ । पाचौं कुरा बजेट सार्बजनिक भएको समयदेखी नै राज्यका सबै सम्यन्त्र परिचालन गरि जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता काम गर्ने ।

यसो गर्न सके मात्र बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पूर्णमात्रामा कार्यन्वयन हुन्छ । अनि मात्र समृद्द नेपाल सुखी नेपालीको नारा पूरा होला । नत्र पुरानै ढर्राको उखान छदैछ ।

बाँची खान गाह्रो भयो, मर्न पनि सकिएन !



देश विकासका आधार



नेतृत्व गर्ने चाहना छ ? तीन वर्षको खाका चाहियो कमरेड !



प्यूठानका सांसद सूर्य थापासँग २४ घण्टा

सिफारिस


दीपक मनांगेलाई प्रहरीको पिर्के सलामी ! (भिडिओसहित)



रवि लामिछानेको विषयमा लेखेका युवाको यस्तो हालत



मनमोहन अधिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनका सादगी नेता : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल



मनमोहन अधिकारी ज्येष्ठ नागरिक र ग्रामीण भेगका जनताका मित्र : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी