एमालेमा अन्तर्घातको ‘पुरुषार्थ’ कहिलेसम्म ?

निर्मल भट्टराई २०७८ जेठ ६ गते १८:५०

धेरैका अनुमान, भविष्यवाणी र चाहनालाई आश्चर्यचकित बनाउँदै एमालेको विवाद सामाधानतर्फ उन्मुख हुन थालेको अवस्था थियो ।

माधवपक्षको मागलाई वास्ता नगरेको भन्ने आरोप लागेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी मिलाउन एकाएक लचकता देखाएपछि र माधव पक्षमा सांसद पदबाटै राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा अप्ठ्यारो पार्ने विषयमा सहमति नभएपछि विवादरत दुवै पक्ष छलफलमा बस्न सहमत भएको देखिन्छ ।

माधव नेपाललगायतलाई गरिएको निलम्बनको कारबाही फुकुवा भएपछि नजिकिएका नेताहरू एक कार्यदल बनाएर विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न सहमत भएका छन् । नमिलेका विषयलाई मिलाउन बनेको १० सदस्यीय कार्यदलले काम समेत शुरु गरिसकेको अवस्था थियो ।

साविक नेकपामै न भूतो न भविष्यति गाँड कोराकोर गर्दै आएका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच चपली हाइटमा चार घण्टा ‘वान टु वान’ छलफल भएपछि तत्काल माधवपक्षीय सांसदको राजीनामा रोकियो र यसले संसदमा विपक्षी गठबन्धनको बहुमतको सम्भावनालाई अन्त्य गरिदियो ।

सर्वोच्चको फैसलाले नेकपाको एकता खारेज गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अस्तित्वमा आए । यो घटनालाई ‘जन्मिसकेको बच्चालाई पेटमा पठाउने प्रयास’ भनेर समेत व्यङ्ग्य गरिएको थियो । ब्युँतिएलगत्तै एमालेले फागुन २८ गते बैठक बसेर माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा समाहित भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायतका २३ जना नेतालाई समेटेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गर्यो । पार्टीको त्यो निर्णयलाई अस्वीकार गरेको माधव पक्षले सर्वोच्चले एमालेलाई पुरानै अवस्थामा ब्युँताईदिएकाले २०७५ साल जेठ २ गतेमै फर्काउनु पर्ने भन्दै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायत चारजना नेतालाई निलम्बन गरेपछि धेरैले एमालेको विभाजन निश्चित भएको आँकलन समेत गरेका थिए । माधव पक्षले एमाले फुटाउने, साविक नेकपामै ओलीविरुद्ध सहकार्य गर्दै आएका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ ट्याग हटाउने र पार्टी एकता हुने विश्लेषणसहितका प्रचारवाजी भएका थिए । हुन पनि विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि दिइएको अन्तिम मिति वैशाख ३० गतेसम्म प्रचण्ड र माधव नेपालबीच दृश्य–अदृश्य सहमति र सहकार्यको त्यान्द्रो कायमै रहेको थियो ।

धेरैलाई लगेको थियो– त्यो त्यान्द्रो तब चुँडियो, जब माधव नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग त्यो दिनको साँझ ६ बजेसम्म वार्तामा गुजारे र आफ्ना पक्षका सांसदको राजीनामाको म्याद घर्काए । माधव नेपालको त्यो सुझबुझले एमालेलाई मात्र तत्काल बचाएन, ओली सरकारलाई सञ्जिवनी दियो ।

एमाले २०७५ जेठ २ गतेको सेरोफेरोबाट एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको जनाईएको थियो । चपली हाइटको चारघण्टाले निकालेको ‘जेठ २ गतेको सेरोफेरो’ पदावलीको वास्तविक अर्थ के हो ? एमाले पङ्क्तिमा सर्वाधिक चासोको विषय हो यो । चासो यसकारण पनि छ कि यो छोटो अवधिमा एमाले पार्टी कमिटीमा वा समानान्तर कमिटीमा हजारौं कार्यकर्ताले नयाँ पदीय भूमिका पाएका छन् ।

एक ढङ्गले हेर्ने हो भने नेकपा(एमाले) अहिले पनि जेठ २को सेरोफेरोमै छ । २८ गतेको बैठकले एमालेको नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित कोही पनि केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको छैन । माओवादीसँग एकता प्रयोजनका लागि त्यतिवेला सहमतिमै करिब चार दर्जनको सङ्ख्यामा नयाँ केन्द्रीय सदस्य बनाइयो भने फागुन २८ गते बादलसहित २३ जना थपिए । धेरैको मत पनि सुनिन्थ्यो–केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने कुरा विधानविपरीत हुन्छ भनिएको हो भने अहिलेको २६४ सदस्यीय कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी नै भने पनि खास केही फरक पर्दैन । आखिर नाममा के छ ?

२०७७ फागुन २८ गतेको एमालेको निर्णयले पार्टी अध्यक्ष र महासचिवको बाहेक सबैको पद निलिदिएको थियो । बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालमात्र होइन, अरु सबै पदाधिकारीलाई केवल दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यमा सीमित गरिएको थियो । असन्तुष्ट माधव पक्षबाट धेरै नउछालिएको तर सबभन्दा बढी चित्त दुखाएको विषय थियो ।

आफूलाई सम्बोधन गराउदा वा आफूद्वारा गरिने औपचारिक–सार्वजनिक पत्राचारमा आफ्नो पदलाई हाइलाइट गराइईंदै थियो । रिसको बेला वेद पढिन्न भनेझैं पार्टीले माधव नेपालसहितका नेताहरूलाई साधारण सदस्यबाटै छ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो भने कहिलेकहीं माधव पक्षले एमाले र अध्यक्षलाई ‘नक्कली’ र आफूलाई ‘सक्कली’ समेत कहलाएको थियो ।

झगडा र हठको आफ्नै समय हुन्छ । मिलन र लचकताको आफ्नै समय हुन्छ । त्यसकारण आगामी मङ्सिर २–६मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भईसकेको सन्दर्भमा सो अवधिसम्म बरिष्ठ नेताद्वय र अरु पदाधिकारीको पद पिण्डस्थाने पिण्डम् गर्दा पनि खास फरक नपर्ने तर्क समेत कार्यकर्ता गर्दै थिए । तर यसो गर्दा माओवादीबाट एमालेमा सामेल भएका नेताहरुको पदीय जिम्मेजारी सँगसँगै तय हुनैपर्छ । आफ्नो लामो राजनीतिक जीवन दाउमा राखेर एमाले बनेका नेतालाई एमाले एकताको नाउमा मानमर्दन वा खिसी–टिउरी गर्न मिल्दैन ।

फागुन २८ पछि गठित पार्टीको राष्ट्रिय परिषदलाई हिजो समानान्तर गतिविधिमा लागेको कारण छुटेका केही र बादल समूहका केही समेटेर पूर्णता दिन सकिन्थ्यो । हाल पुनर्गठित मातहत कमिटी र जनसंगठनमा २०७५ साल जेठ २ गते कायम रहेको नेतृत्व, पदाधिकारीलाई कायम गरेर छुटेका योग्य र आवश्यकलाई समेटेर पूर्णता दिन सकिन्थ्यो । यो विषय हलुवामा बालुवा बन्ने विषय होईन किनभने एमाले शीर्ष नेतृत्वलाई देशभरका हजारौं कार्यकर्ताको योग्यता, क्षमता र भूमिका थाहा नभएको होईन । अरू विषयको अतिरिक्त एमाले नेताहरू कार्यकर्ताको ह्याण्डलिङमा माहिर नै छन् ।

एमालेको जीवनमा अहिले बागमती प्रदेशको रास्ट्रिय सभाको उप–चुनावको परिणाम एक अकल्पनीय, विखणडनकारी भएर खडा भएको छ । एमालेमा गर्ने भनिएको आन्तरिक एकतालाई पुःन गम्भीर सङ्कटमा पुर्याईदिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रसपछिको ठूलो अपराध देखा परेको छ । सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित एमालेका केही जनप्रतिनिधिले क्रस भोटिङ गरेका कारण पार्टीका आधिकारिक उमेद्वारको पराजय भएको छ । एमालेको ईतिहासमा सबभन्दा ठूलो अन्तरघात भयो । सीपी मैनाली र जगत बोगटीबाट शुरु भएको एमालेको अन्तर्घात–संस्कृति माधव नेपालको पालामा फेरि प्रकट भएको छ ।

माधव पक्षले ०७५ जेठ २ गते फर्कनु पर्ने जिद्दी आन्तरिक एकताको लागि वाधक बन्दै आएको थियो । निःसन्देह, पार्टी एक गतिशील निकाय भएकोले अदालतले भन्यो भन्दैमा तीन वर्षको अवस्थामा ठ्याक्कै फर्कन सक्ने अवस्था विलकुल छैन । नेतृत्वको हकमा पनि केन्द्रदेखि वडा तहसम्म तीन बर्ष पहिलेका खातापाता पल्टाएर नामनामेशीमा रोल कल हुन सक्दैन । किनभने यो तीन बर्ष एमाले निस्कृय भएको थिएन, फरक ढङ्ग र पहिचानमा सकृय थियो, गतिशील थियो । त्यो अवधिको एमाले पङ्तिको सकृयता जति आकाश पाताल जोडे पनि शून्यतामा जान सक्दैन ।

एमालेमा कुनै नेताको पार्टीगत जिम्मेवारी किलो ठोकेजस्तो एकै ठाउँमा कहिल्यै भएन, अब पनि हुदैन । उदाहरणका लागि सबै कुरा मिल्दा कुनैबेला उपाध्यक्ष डा. भीम रावल पार्टीको सुदुरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज थिए, अब विदेश विभाग प्रमुख हुनसक्छन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल विदेश विभाग प्रमुख थिए, अब दशौं महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीको प्रमुख हुन सक्छन्, आदि ।

जतिसुकै जेठ २ गतेको सेरोफेरोमा सहमति भनिए पनि यो सहमतिले फागुन २८ गतेको घेरो नघुमी कुनै समाधान निस्कदैन । विवादको समाधान खोज्ने भने पने एकताको सूत्र पहिल्याउने भने पनि त्यो धरातलीय यथार्थमा आधारित भएर खोजिनु पर्छ । ओस्कार वाइल्डले भनेझैं दृष्टिविहीनले अँध्यारो कोठामा नभएको कालो विरालो खोजे जसरी एमाले एकताको सूत्र फेला पर्दैन ।

समृद्धिप्रमी र नेपालमा समाजवाद चाहने नेपाली जनताले एमालेमा कुनै प्रकारको विखण्डन नआवस् यो झन सुदृढ बनोस् भन्ने चाहेका छन् । एमालेमा यथास्थिति होईन गतिशीलता चाहेका छन् । तर नेताहरू आफ्नो पार्टीका आधिकारिक उमेद्वार हराएर विपक्षीहरूसँग विजयको लड्डु खाईरहेका छन् । पार्टीमा यस्तो ‘पुरूषार्थ’ धेरै दिन टिक्दैन । जति तर्क गरे पनि माफयोग्य विषय हुँदै होइन ।