विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई इन्सेकको आग्रह

दैनिक नेपाल २०७८ वैशाख २० गते ११:५२

काठमाडौं, २० वैशाख । विभिन्न समयमा तराई मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका फौजदारी घटनाका १ सय २० आरोपितविरद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ( इन्सेक)ले चासो व्यक्त गरेको छ ।

इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले आज सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको निर्णय र कार्य सम्पादनले आधारभूत मानव अधिकार र विधिको शासनको मान्यता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने भन्दै उक्त चासो व्यक्त गरेकी हुन् ।

वैशाख ९ र १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयले विधिको शासन र मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको इन्सेकको भनाइ छ ।

न्यायिक प्रक्रियामा रहेका १२० जना आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयले मुद्दा किन लगाइएको थियो र न्यायिक निष्कर्षमा नपुर्‍याई बिचैमा फिर्ता लिएबाट गम्भीर प्रश्न खडा भएको इन्सेकले जनाएको छ ।