काठमाडौं, १५ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले बहुमत संख्या सुनिश्चित नभएसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मानेको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन ३४ सिट (दुई निलम्बन) रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को औपचारिक निर्णय पर्खेका छन् । जसपाले पार्टी निर्णयमार्फत समर्थन नदिएमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगराउने मनस्थितिमा कांग्रेस पुगेको हो ।
ओलीलाई विस्थापित गर्ने विषयमा जसपाभित्र भने मतान्तर झन् बढेको छ । विवादकै कारण मंगलबार बसेको जसपाको पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बैठकले यस सम्बन्धमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टीबाट निर्णय गराएरै ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो त्यसविरुद्ध छन् ।
ठाकुर र महतोले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा वा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेमा मात्रै पार्टी सरकार निर्माणमा प्रवेश गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्ने पक्षमा उनीहरू देखिएका छैनन् । उनीहरूले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाउँदै ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान नमिल्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
‘अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेसको एजेन्डा हो र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको एजेन्डा हो, यी दुई दलमध्ये एकले आफ्नो एजेन्डा अघि बढाए भने हामीले के गर्ने भन्ने निर्णय लिन सक्छौं,’ वरिष्ठ नेता महतोले भने, ‘अहिले त हाम्रो एजेन्डा नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गराउने हो । आजसम्म सरकारले १५ वटा मुद्दा फिर्ता गरिसकेको छ । धमाधम मुद्दा फिर्ता भइरहेका बेला सरकार परिवर्तनको एजेन्डामा लागेर वातावरण बिथोल्ने काम गरियो भने पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि ठूलो बेइमानी हुनेछ ।’ सरकारका विषयमा पदाधिकारी बैठकमा सहमति नजुट्ने भएपछि यादव र भट्टराईले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक एक/दुई दिनमै बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ठाकुर र महतोले बैठक बोलाउने विषयमा समेत सहमति नजनाएपछि विवादकै बीच पदाधिकारी बैठक टुंग्याएर नेताहरू निस्केका थिए ।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जसपाले समर्थन नजनाएसम्म बहुमत नपुग्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने बताए । उनका अनुसार संख्याको सुनिश्चितता नभईकनै अविश्वास प्रस्ताव लैजाँदा असफल भएमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई एक वर्षसम्म हटाउन सकिन्न । ‘बहुमत संख्या नपुगुन्जेल कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दैन, एकपटक अविश्वास प्रस्ताव राखिसकेपछि एक वर्षसम्म अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न । यस्तो अदूरदर्शी काम कांग्रेसले गर्दैन,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने । उनले थपे, ‘सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेका छौं तर जसपाले औपचारिक निर्णय नगरेकै कारण रोकिएको छ । अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छैन । यस्तो अनिश्चितताका आधारमा कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावमा जाँदैन ।’
स्रोतका अनुसार जसपाको ठाकुर–महतो पक्षले साथ नदिए अपुग संख्या एमालेका झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेर बहुमत पुर्याइदिने बचन देउवालाई दिएका छन् । कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार बचाउन एमालेकै सांसदले गरेको फ्लोर क्रसलाई उनीहरूले उदाहरण दिने गरेका छन् । संसद्मा हाल कांग्रेसका ६३ (दुई निलम्बन), जसपाका ३४ (दुई निलम्बन) र माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन् । जसपामा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीका १७/१७ सांसद छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा जसपा विभाजन हुने जोखिमसमेत रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘त्यस्तो अवस्थामा दुवैतिर केही सांसद यताउता हुने अवस्था छ, कतातिर बहुमत पुग्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न,’ पूर्वसमाजवादी पृष्ठभूमिका एक नेताले भने । उनका अनुसार पूर्वराजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय महेन्द्रराय यादव र शरतसिंह भण्डारीले समेत अध्यक्ष यादवसँग सम्बन्ध बढाइरहेका छन् । बहुमत पुग्न सक्ने देखिएपछि यादव पक्षले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट वैकल्पिक सरकारबारे निर्णय गराउन चाहेको थियो । तर ठाकुर र महतोले निषेधाज्ञालाई कारण जनाउँदै केन्द्रीय कार्यकारिणी सममितिको बैठक बस्न नसक्ने बताएका छन् । ‘उहाँहरूको समसामयिक विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक राखौं भन्ने कुरा थियो । साथीहरू धेरै जना बाहिर रहेको र पर्सिदेखि निषेधाज्ञा भएकाले राजधानी आउन कठिनाइ पर्ने कुरा हामीले गर्यौं,’ महतोले भने ।
कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेमा जसपाले साथ दिने तर्क गर्दै देउवालाई अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । जसपा तयार नभए खनाल–नेपाल पक्षले पनि साथ दिने तर्क पौडेल पक्षको छ । केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले जसपाले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म आफ्नो पार्टीका सभापतिले अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने विश्वास आफूलाई नरहेको बताए । ‘अब हाम्रो ध्यान सत्ता परिवर्तनतिर भन्दा संसद्को बाँकी अवधि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनेमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीका कुशासन, स्वेच्छाचारिता र अधिनायवादविरुद्ध जनतामा जानुपर्छ र आउने निर्वाचनबाट कांग्रेसलाई बलियो पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्नेतिर हुनुपर्छ ।’
देउवानिकट नेताहरूका अनुसार पार्टीको ठूलो पंक्ति अझै पनि निर्वाचनकै पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री ओली, देउवा र ठाकुरबीच आगामी असोज वा मंसिरमा निर्वाचनमा जाने अनौपचारिक समझदारीसमेत केही समयअघि बनेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । वैकल्पिक सरकार बन्न नदिएर प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक कोर्स अघि बढाउन ओलीलाई सघाएको समेत कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । तर पछिल्लोपटक ओलीले त्यस्तो कोर्स नसमातेकामा देउवा असन्तुष्ट छन् । कुलचन्द्र न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया