सर्वोच्चको बहस: प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ

काठमाडौँ, २५ माघ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ जारी छ ।

यसै क्रममा आइतबार पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सरकारी वकिलको तर्फबाट आइतबार उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरिसकेका छन् ।

उपन्यायाधिवक्ता पंगेनीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेको जिकिर गरे । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ता दर्ता हुनुअघि नै संसद मरिसकेको बताउँदै पंगेनीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा दुराशय नदेखिने पनि जिकिर गरे ।

त्यस्तै, अधिवक्ता पुडासैनीले संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेकाले नेतृत्व हस्तान्तरण नगरी नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने बहस गरे । न्यायाधीश सिन्हाको अन्य देशमा यस्तो भए नभएको प्रश्नमा भने अधिवक्ता पुडासैनीले अरु देशमा यस्तो नभएको जवाफ दिएका थिए ।

उनको जिकिर अनुसार ‘अविश्वास’ को प्रस्ताव आउने, सरकार ढल्ने र विघटन गर्ने जस्ता व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ ।’

संसदीय दल हुँदासम्म सोही दलबाट अर्को प्रधानमन्त्रीको कल्पन संविधान तथा दलकै विधानमा पनि उल्लेख नभएको बहस भएको छ ।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ (७) को पनि ब्याख्या गर्नुपर्ने छ र ? भनि प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, ‘राज्य कहिल्यैपनि प्रधानमन्त्रीबिहीन हुँदैन, नयाँ नआउँदासम्म पुरानै पीएम हुन्छ । पीएमले विघटन गर्छ, त्यत्ति होइन ?’ पुडासैनीले यसमा सहमति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको पुनः जिकिर गरे ।

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश राणाले हाल भइरहेको सडक प्रदर्शनलगायत तर्फ इंगित गर्दै अहिले चुनावको वातारण छ र ? भनि प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नको जवाफमा सरकारी वकिलहरुले चुनावको माहोल भएको बताएका थिए ।

आइतबारको बहसमा सरकारी वकिलहरुलाई १५ मिनेटको मात्रै समय बसका लागि तोकिएको छ ।