काठमाडौं, २१ माघ । फेसियल हाउस लेडिज् एण्ड जेन्टस् सैलुनकी सञ्चालिका सुष्मा महराले आफ्नो कामदारलाई तलब र कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टाको रकम नदिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।
मुकेश पाण्डेले दुई वर्षको कर्मचारी सञ्चय कोष कट्ट भएको रकम र करीव १५ दिनको तलव पाउनुपर्ने माग फेसियल हाउससँग राखेका छन् । पाण्डेले फेसियल हाउसमा कपाल काट्ने काम गर्दथे । पाण्डले फेसियल हाउसँग मोटामोटी ३०–४० हजार जति पाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यो रकम दिएर मजदुरलाई विदा गर्नुपर्नेमा महराले बखेडा गरेपछि स्थितिले तनापूर्ण भएको छ ।
पाण्डेले महानगरीय प्रहरी परिसर जनसेवा न्युरोडमा निवेदन पनि दिएका छन् । फेसियल हाउस र सञ्चालिका महराविरुद्ध पाण्डेले श्रम कार्यालय टेकुमा पनि उजुरी दिन थालेका छन् । उनले भने, ‘म अन्यायमा परेको छु । श्रम कार्यालयमा पनि उजुरी दिन्छु । मेरो लागि थोरै रकम भए पनि ठूलो अर्थ राख्छ ।’
मालिक र मजुरबीच विवाद हुँदा त्यसको सुनुवाई र न्यायका लागि श्रम कार्यालयले हेर्ने गर्छ । आफू अन्यायमा परेको भन्दै पाण्डेले न्यायको खोजी गरेको बताएका छन् । ‘कपाल कोटेर खाने मान्छे हुँ । धेरै लेखे पढेको छैन’, पाण्डेले भने, ‘फेसियल हाउसमा दुई वर्ष एग्रिमेन्ट गरेर जागिरमा बसेको हुँ । मलाई जागिर गर्ने बेला दुई लख तलवबाट कट्ट नहुने गरेर दिइएको थियो । फागुनमा मेरो करार सक्किदै थियो । फेसियल हाउसकी सञ्चालिका शुष्मा महराले मलाई पहिलानै जागिरबाट निकाल्नुभयो ।’
पाण्डेले महराका कारण अन्यायमा परेको बताएका छन् । ‘मेरो बोलिदिने कोही पनि छैनन् । मैले कपाल काट्ने सैलुन खोलेर काम गर्ने तयारी गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘सुष्मा महरा म्यामलाई पनि मैले पूर्वजानकारी गराएको थिएँ । तर, पैसा दिनुभन्दा पनि विभिन्न बहानामा दुःख दिने काम गर्नुभएको छ ।’ फेसियल हाउसमा धेरै कर्मचारी शोषणमा परेको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको छ ।
उता, फेसियल हाउसकी सञ्चालिका सुष्मा महराले पनि आफ्ना पूर्व कामदार पाण्डेलाई चार लाख रुपियाँको भर्पाई गर्न ३५ दिने पत्र थमाएकी छिन् । महराले पाण्डेले आफूलाई अरुको उक्साहटमा धोका दिएको र त्यसको प्रमाणहरू सबै सुरक्षित रहेको बताएकी छिन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसर जनसेवाको मुद्धा शाखाका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लक्ष्मण भण्डारीले कर्मचारी सञ्चय कोषमा कट्टा रकम र बाँकी तलब पाउँ भनेर मुकेश पाण्डेले निवेदन दिएको बताएका छन् ।
सई भण्डारीले फेसियल हाउसकी सञ्चालिका महराले पनि केही रकम भर्पाई गर्नुपर्ने विषयमा पाण्डेविरुद्ध निवेदन दिएको बताए ।
सई भण्डाले भने, ‘तलब र कर्मचारी सञ्जय कोषको विषय हेर्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन । तैपनि दुबै पक्षलाई बोलाएर चित्त बुझाएर छलफलसम्म गराउने र सहमति गराउने काम गर्ने हो । श्रम कार्यालय र श्रम अदालतले यो विषय हेर्छ ।’
















प्रतिक्रिया