संसद विघटनविरुद्धको रिटमा महान्यायाधीवक्ताको बहस

काठमाडौँ, १९ माघ । महान्यायाधीवक्ता अग्नि प्रसाद खरेलले आफू संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारका पक्षबाट बहस गर्ने क्रममा महान्यायाधीवक्ता खरेलले आफूले विगतमा दिएको अभिव्यक्तिको बचाउ गरेका हुन् ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै खरेलमाथि संसद विघटनको रिट निवेदक अधिवक्ताले प्रश्न उठाएका थिए ।

बहसमा उनले ‘मेरो बारेमा धेरै चिन्ता गर्नुभयो’, अधिवक्ताहरुले यसअघि उठाएको प्रश्नप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘मैले बहस गरिनँ भने संवैधानिक दायित्वबाट पछि हटेको ठहर्छ । त्यसरी मिल्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘मैले बोलेका कुरा कुनै विवादित थिए ? यो मुद्दालाई असर पार्न खालका थिए ?’

महान्यायाधीवक्ता खरेलले संसद विघटन संविधानप्रद रहेको पनि जिकिर गरे । त्यस्तै उनले राजपत्र प्रकाशितका विषयमा उठेको प्रश्नमा सरकारको बचाउ गर्दै भने, ‘प्रक्रियागत रुपमा राजपत्र प्रकाशित हुँदै जान्छ । त्यसका अतिरितांकहरु सामान्य ढंगले प्रकाशित हुन्छन् । वेबसाइटमा अपलोड नहुन पनि सक्छ । त्यसले आधारभूत अर्थ राख्दैन । जसरी राजपत्रको बारेमा इजलासमा उठाइयो त्यो विषयवस्तु त्यस्तो होइन ।’

खरेलले सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नै गठन भएको जिकिर पनि इजलासमा गरे । ‘यो धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारकै सरकार हो । त्यो कुरा रिट निवेदक देव गुरुङलगायतले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।’

खरेलले ओली सरकार एकल बहुमतीय सरकार भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न कुनै छेकबार नभएको दावी गरे ।