बालुवाटार जग्गा प्रकरणः नैतिकताको प्रश्न किन उठ्दैन ?

दैनिक नेपाल २०७७ माघ १५ गते ८:१७

काठमाडाैं, १५ माघ । चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरू केहीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लगाए पनि केहीलाई नैतिक प्रश्नसमेत उठाइएको छैन। आरोपितहरू धमाधम धरौटीमा छुटे पनि विशेष अदालतले आयोगमा पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई भने धरौटी माग नै नगरी थुनामा पठाएको अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरूलाई भने नैतिक प्रश्नसमेत उठाएको पाइएन।

२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं. ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र मन्त्री विजय गच्छेदारलाई मुद्दा लगाइए पनि सो बैठकमा सहभागीहरूलाई नैतिक प्रश्नसमेत उठाइएको छैन। सो मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्तावको पहिलो व्यहोरामा सूचीमा उल्लेख भएका मोहीमध्ये विस्तारका क्रममा प्रधानमन्त्रीनिवासभित्र परेका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा जग्गा बाहिरको जग्गाबाट दिने निर्णय भएको उल्लेख छ।

सोही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहभागीलाई अख्तियारले नैतिक प्रश्न पनि उठाएको छैन। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सो अदालतले एकै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई धरौटी लिने कसैलाई धरौटी नै माग नगरी थुनामा पठाएर विभेद गरेको अवस्थामा अख्तियार र अदालत दुवैले नैतिकतामा भने खोट देखाएको छैन। यदि सो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउने हो भने तत्कालीन भौतिकमन्त्री गच्छदारका अतिरिक्त तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेतले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। हालकी राष्ट्रपति भण्डारी त्यतिबेला रक्षामन्त्री थिइन्। अन्य मन्त्रीमा शरद्सिंह भण्डारी, भीम रावल, राजेन्द्र महतो, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रेमबहादुर सिंह, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, शंकर पोखरेल, डा. मीनेन्द्र रिजाल, रकम चेम्जोङ, पूर्णकुमार शेर्मा, उमाकान्त चौधरी, मोहम्मद आफताव आलम, रवीन्द्र श्रेष्ठ, दीपक बोहरा, महेन्द्रप्रसाद यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, गणेश तिवारी नेपाली, ठाकुर शर्मा, लक्षमणलाल कर्ण र सर्वदेव ओझासमेत गरी २७ जना मन्त्री थिए। सो मन्त्रिपरिषद्बाट गच्छेदार र भौतिकसचिव रहेका बस्न्यात मात्रै दोषी देखिएका छन्।

तत्कालीन मुख्य सचिव (हाल निधन) भएका माधव घिमिरेको निर्दैशनमा टिप्पणी उठाएर पठाइएको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको प्रकरणमा आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा चार मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमध्येका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बस्न्यातको हकमा अदालतले धरौटी नमागी थुनामा राख्न आदेश दिएपछि मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरूको बारेमा पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। बस्न्यात अहिले डिल्लीबजारस्थित कारागारमा रहेका छन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ दफा ४ को (ख) अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सामूहिक निर्णय हेर्न नपाउनेमा मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयलाई त्यही ऐनअनुसार बस्न्यातलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ‘एउटै ऐनमा टेकेर कसैलाई धरौटी त कसैलाई धरौटी नै नतोकी थुनामा पठाउने काम राम्रो होइन यसले न्याय प्रक्रियामै विभेद भएको देखिन्छ,’ अदालत निकट स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार बस्न्यातलाई सुरुमा धरौटीमा रिहा गर्न खोजिएको थियो तर पछि धरौटी नै नतोकी थुनामा पठाउने आदेश भयो। गच्छेदारलाई खोज्ने प्रयास भएको छैन।

‘जुन मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरेको त्यो मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू अहिले उच्च ओहोदामै छन् तर पनि न्यायमा विभेद किन भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ विशेष अदालतकै एक कर्मचारीले भने। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीनिवास र प्रधानन्याधीशनिवास विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। भौतिक मन्त्रालयले त निर्माणको मात्रै कार्य हेर्ने भएकाले जग्गा कसलाई दिने वा कसले लिने भन्ने निर्णय गर्ने टिप्पणी उठाउने हात नभए पनि भौतिक मन्त्रालयलाई बढी दोषि देखाइएको पाइएको पनि ती कर्मचारीले दाबी गरे।

२०६६ चैत २९ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवाससँग सरोकार राख्ने विभिन्न निर्णय ग¥यो। ‘प्रधानन्यायाधीशनिवासको पश्चिमतर्फदेखि प्रधानमन्त्री निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सभामुख निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्नेगरी करिब ५ सय ७० मिटर लामो र आठ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने,’ सो निर्णयमा उल्लेख थियो। यही सन्दर्भमा गच्छेदार र बस्न्यातलाई मुद्दा चलाइएको हो।

यसअघि भूमिसुधार मन्त्रालयअन्र्तगत रहेका मालपोत अधिकारीहरूलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ। सुरुमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल गत २०७६ चैत ३ गते विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए। अदालतमा हाजिर भएपछि पौडेललाई धरौटी नै नखोली थुनामा पठाएको थियो। आयोगले पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबी गर्दै ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। तर पहिलोपटक अदालतमा हाजिर भएका पौडेललाई धरौटी नमागी थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि विशेषविरुद्ध पौडेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा छाडेको थियो। तर बस्न्यातको हकमा पुरानो नजिरलाई पनि विशेष अदालतले हेर्न चाहेन। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।