काठमाडौं, १४ माघ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गत सोमबार अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरिरहेका थिए । इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बीचमै रोकेर प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ मा विभिन्न विकल्प छन् भनेर तपाईंहरूले धेरै भन्नुभयो ।
हिजो (२०४७ सालको संविधान) को व्यवस्थामा सोझै भंग गर्ने भनेको रहेछ । अहिले पनि ७६ को उपधारा ७ लाई त्यसैको विकल्पमा भनेको हो कि ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले ‘एउटा सरकारको अरू विकल्प खोज्ने आशयलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नै हो भन्ने अर्थ लगाउन नहुने’ तर्क गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको मनसायविपरीत विघटन गर्न सक्छन् र ?’ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलास भन्ने क्षेत्राधिकारबारे दुईदिने बहसबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारसम्म नौ दिन सुनुवाइ भइसकेको छ ।
सुरुको दिनदेखि गणना गर्ने हो भने १४ दिनको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा संलग्न छन् । बहसमा रहेका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गर्ने मामिलामा उनी निकै सक्रिय छन् र उनको हरेक दिनको प्रश्न कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा आउने गरेको छ । सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासकै नेतृत्व गरेका न्यायपालिकाका प्रमुखको प्रश्नको स्वरूप र शैलीबारे अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास बसेको पहिलो दिन, पुस १० देखि मंगलबारसम्म भएका सुनुवाइमा एउटै प्रश्नको फेरो समाइरहेका छन्– बहुमत प्राप्त दलले निर्वाचनको विकल्पमा जान किन नपाउने ? पहिलो दिन नै उनले भनेका थिए, ‘सरकार चलाइरहन्छु भन्ने बाध्यता त्यो दल (नेकपा) लाई रहेन । उसले बीचैमा म सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भन्दा विकल्प के हुन्छ ?’
माघ ४ गतेको सुनुवाइमा उनले अल्पमतको सरकारसमेत बन्ने अवस्था नभएका बेला प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने भनी अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले ‘बहुमत प्राप्त दलले धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्न मिल्दैन र ?’ भनी प्रश्न राखेका थिए । त्यसपछि अल्पमतको सरकारसमेत बन्ने अवस्था नभएका बेला प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने भनी अर्को प्रश्न गरेका थिए । ‘वैकल्पिक सरकारको विकल्प थिएन भन्ने दाबीको परीक्षण कसरी हुने ?’ प्रधानन्यायाधीशको अर्को प्रश्न थियो । कृष्ण ज्ञवालीले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया