काठमाडौं, ४ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनहरुमाथि नियमित वहश तथा सुनुवाई शुरु भएसँगै निवेदकका वकिलहरुले संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि पुनः शुरु भएको बहश तथा सुनुवार्इका क्रममा रिट निवेदकका वकिलहरूले संसद विघटनसम्बन्धी संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका हुन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलाससमक्ष सो माग गरेका हुन् । तर, त्रिपाठीको मागमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यो कुरा पहिला नै आएको छ, हाम्रो नोटमा छ । आवश्यक परे रेकर्ड मगाउँछौं भनेर जवाफ दिएका छन् ।
संविधान सभाले संविधान लेख्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने वा नदिने भन्नेमा लामो बहस भएको थियो ।
२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिँदा संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको र राजनीतिक अस्थिरता आएको भन्दै धेरैले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन नहुने तर्क गरेका थिए ।
संविधानले आफूलाई संसद विघटन गर्न नरोकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि संविधान सभामा भएको बहसको रेकर्ड मगाउनु पर्ने माग इजलासमा उठेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
प्रतिक्रिया