सामुन्‍नेका तीन सम्भावना

काठमाडौं, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चौथो पटकको जमर्कोमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको काँधमा पुगेको छ । ओलीको कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अदालतको आदेश आउन कम्तीमा साता दिनभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सदर गर्छ या गर्दैन, त्यो त अनिश्चित छ तर उनको यो निर्णयले नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरतातिर धकेल्नेचाहिँ निश्चित नै छ । सर्वोच्चको निर्णय नआउँदासम्म संघर्ष, आन्दोलन, नाराजुलुस, आरोपप्रत्यारोप, वादविवाद गरे पनि त्यसपछि भने राजनीतिक कोर्स फरक ढंगले अघि बढ्नेछ । अहिलेको परिस्थितिबाट हेर्दा सम्भावित तीन परिदृश्य सतहमा देखिन्छन् : प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना, वैशाखमा निर्वाचन वा त्यो नभए आउने संवैधानिक संकट ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाको अवधिभर सरकार बन्ने र भत्किने क्रम अत्यधिक चल्यो । वर्ष दिन पनि सरकार सञ्चालन हुन नपाउँदा अस्थिरता बढेको ठहरसहित २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानमै सरकारविरुद्ध कम्तीमा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान राखियो ।

संविधान निर्माणको त्यो अवधिमा एउटै राजनीतिक दल १२ पटकसम्म फुटेको उदाहरणलाई मनन गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई समेत कसिलो पारेर दलहरूले स्थिरता सुनिश्चित गर्न खोजेका थिए । त्यसैले पछिल्ला तीन वर्ष नेताहरूबीच जति किचलो चले पनि संविधान र कानुनले नै एउटा स्थिरताको रेखा कोरेकाले नागरिक तहमा प्रत्यक्ष असर परिसकेको थिएन ।

संविधानले दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिदिएपछि कम्तीमा दुई वर्ष एउटा सरकार चलिहाल्छ भन्ने थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या नहुँदासम्म दल त्याग गर्न नमिल्ने जटिल व्यवस्था राखिदिएकैले पार्टी जुट्ने र फुट्ने शृंखला पनि अन्त्य भएको हो । विनु सुवेदीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेकी छिन् ।