सात वटै प्रदेशमा रासायनिक मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने

काठमाडौं, १२ पुस । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानले वर्षौदेखि भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्नका निम्ति दृढ रहेको बताएकी छिन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रीका रूपमा आज आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् । मन्त्री अर्यालले मलको समस्या समाधान गर्न सात वटै प्रदेशमा २५/२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने समेत बताएकी छिन् ।

‘वर्षौदेखि किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्यालाई सदाका लागि हल गर्न दृढ छु । आगामी आर्थिक वर्षदेखि रासायनिक मलको समस्या समाधान गरिनेछ’, कृषि मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘त्यसका लागि सात वटै प्रदेशमा २५/२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने छ ।’

कृषिमन्त्री अर्यालले वास्तविक कृषकको सूचीकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गर्दै कृषि मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने मल, बीउ, औजार, प्रविधि, अनुदान, कृषि बीमा र कृषि ऋण कृषक परिचयपत्रका आधारमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लैजाने कार्यको यही फागुनबाट शुरूआत गरिने बताएकी छिन् । यसबाट वास्तिविक किसानले ठूलो राहत प्राप्त गर्ने अपेक्षा उनको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई उद्देश्यअनुसार र प्रभावकारी ढंगले परिमार्जन गरी परिणाममुखी कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । कृषकबाट उत्पादित वस्तुले उचित बजार नपाएको र पाए पनि उचित मूल्य नपाएको व्यापक रूपमा गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले यसको समाधान गर्नका निम्ति पहल गरिने समेत बताएकी छिन् ।

‘हाम्रा बजारलाई संघीय बजार, प्रादेशिक बजार र स्थानीय बजारमा वर्गीकरण गरी यसमा उत्पादक, ‘मिडल म्यान’ र उपभोक्ताको आम हितमा काम गर्नका लागि आवश्यक कार्यको आजैबाट शुरूवात गर्न निर्देशन दिन्छु । साथै कृषि तथा पशुपन्छीका बजार हेर्नका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था मिलाइने छ’, उनले भनिन् ।

सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका सबै बालिनाली, वस्तु जस्तैः धान, गहुँ, मकै, दूध, उखु विक्री नभएमा सरकारले जिम्मा लिनेगरी आवश्यक प्रावधानसहित यसै आर्थिक वर्षमा धानको भण्डारणका लागि धान उत्पादन हुने तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा धान गोदाम भण्डारण स्थापना गरिने योजना मन्त्री अर्यालले सुनाइन् ।

यस्तै नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु बाली उत्पादनमा संलग्न आम उखु किसानहरूको ठूूलो गुनासो र समस्यालाई निराकरण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाई अविलम्ब र ठोस ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताइन् । हाल भइरहेको किसान आन्दोलनको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्न पहल थालिने उनले बताइन् ।

आम उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै सम्भाव्यता र कृषकको अभिरुचीका आधारमा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याईने उनको भनाइ छ । देशमा आलु, प्याज र कागती मात्रै प्रतिवर्ष करिब २० अर्बको आयात भइरहेको अवस्थामा देशभित्रै यी बालिहरूको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उनले बताइन् ।

‘दूध, माछा, मासु र अण्डामा हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा छौं । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पूर्ण आत्मनिर्भर रहेको घोषणा गरिने छ’, उनले भनिन् । कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र कृषि प्रसारलाई आवद्ध गरी कृषकको आवश्यकता र चाहनाअनुसार कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।