दुवै समूहमा बैठक र निर्णय गर्ने होडबाजी, ओली समूहले खोस्यो दाहालको कार्यकारी अधिकार

काठमाडौं, १० पुस । विभाजित अवस्थामा पुगेको नेकपाका दुवै समूहको बिहीबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले फरक फरक निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहको बालुवाटारमा बसेको बैठकले आगामी वैशाखमा तोकिएको निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउने गरी आफ्ना सबै जनवर्गीय संगठन र कमिटीलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहको बैठकले भने प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सो बैठकले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । दाहालले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार पार्टीलाई चलायमान बनाउन नसकेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीले उनलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । तर दाहालको अन्य जिम्मेवारी भने यथावत् नै राखिएको छ ।

‘उहाँ (दाहाल)लाई अध्यक्षबाट हटाइएको छैन तर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेकाले उहाँको कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

बैठकले विभिन्न १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गत ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई पार्टीका केही नेताबाट आफ्ना निहित स्वार्थका लागि निरन्तर भइरहेको असहयोग, घेराबन्दी तथा षड्यन्त्रलाई चिर्न र जनताको अभिमतलाई गलत ठाउँमा जान नदिन गरिएको बाध्यात्मक कदमका रूमा चित्रण गरेको छ ।

बैठकले बहुमतप्राप्त दलको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको माग गर्नु र सबै विषयको छिनोफानो जनताको अभिमतबाट खोज्नु लोकतान्त्रिक, संविधानसम्मत र स्वाभाविक कदम रहेको ठहरसमेत गरेको छ । ओली समूहको बैठकले जनजीविकाका विभिन्न सवालमा समेत निर्णय गरेको छ ।

ओली समूहको बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश १ को इन्चार्जमा सुवास नेम्वाङ, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, बाग्मती प्रदेशमा ईश्वर पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, कर्णालीमा मणि थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यसैगरी जनवर्गीय संगठनको इन्चार्जमा टोपबहादुर रायमाझी र उपत्यकाको इन्चार्जमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकले प्रथम अध्यक्ष ओलीको मात्रै हस्ताक्षर चल्ने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार बिहीबार आयोगमा दर्ता गराइएको संशोधनमा पार्टीका आधिकारिक दस्तावेज र पत्रमा प्रथम अध्यक्षको मात्रै हस्ताक्षर चल्ने गरी विधान संशोधन गरिएको छ । यसअघि नेकपाका दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर चल्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी केन्द्रीय समितिको संख्या पनि ओली पक्षले निर्णय गरेअनुसार ११ सय १९ सदस्यीय कायम गरिएको छ । ओली समूहले मंगलबार नै निर्वाचन आयोग पुगेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको जानकारी गराइसकेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । सुभाष साहले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।