प्रधानन्यायाधीशले वकिलहरूलाई हाँसेर टारे

काठमाडौं, ९ पुस । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताले अल्पकालीन आदेश माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेकपाका सांसदसहितको १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । बुधबार १२ वटा रिटमा सुनुवाइ भएको छ भने एउटा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएकाले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता नभएको निवेदनमा पनि ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखेमा’ प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको धारा उल्लेख गरेकाले विघटन प्रक्रिया पूरा नभएको बताए । ‘२०५३ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विकल्प हुँदा हुँदै विघटन गर्न मिल्दैन भनिएको थियो । अहिलेको निर्णय २०५३ र पछिको नजिरविपरीत छ । यसले गहिरो संवैधानिक संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद् नगई प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘अहिलेको संविधान हेर्दा विघटन गर्ने कुनै आधार नै देखिँदैन । धारा (१०) मा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने छ । तर प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेर आफूखुसी गर्नुभयो । राष्ट्रपति आफ्नो ठाउँमा बस्नुभएन । उहाँ त सीडीओजस्तो हुनुभयो, तोक लगाउने मात्रै । राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन होस् श्रीमान्, आजै अन्तरिम आदेश जारी होस्,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा पठाइयोस् श्रीमान् । संविधान जोगाउने काम तपाईंको हो । संविधानको मर्म र भावनामाथि कुल्चने काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानले सरकार गठन गर्नेबारे चरण चरणमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कोही पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत नपाउने र संसद्ले नयाँ सरकार दिनै नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न सकिने बताए । निराजन पाैडेलले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।