काठमाडौँ, ८ पुस । विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुनः एकपटक राजनीतिक दलमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता रहेको जनाएका छन् ।
वुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सापकोटाले संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको बताएका हुन् ।
उनले अप्रत्याशित संसद विघटनले आफूलाई मर्माहत बनाएको पनि जनाएका छन् ।
यस्तो छ पूर्ण विज्ञप्ति
नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसदको सातौं अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासित रुपमा प्रतिनिधि सभामाथि अवरोध सृजना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधि सभा र मलाई मर्माहत बनाएको छ ।
संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत् समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ ।
सात दशकयताका विभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार हो । संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ । साथै, संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्यहरु, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रतिक्रिया