प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन

काठमाडौं, ६ पुस । करिब दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा ३४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरिदिएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र आउँदो वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, संवैधानिक कानुनका जानकारलगायतबाट राजनीतिक र संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठेको थियो । तर यस्ता प्रश्नप्रति ख्यालै नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अनुमोदन गरेकी हुन् । मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट गरिएको अनुमोदनबाट मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ । तीन वर्षअघि आफैंले पाएको जनमतको अपमान गरेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गर्दै सडक प्रदर्शनसमेत सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूलाई कुरा राख्न नदिईकन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए । सबै मन्त्री बैठकमा उपस्थित नहुँदै उनले अन्तिम समयसम्म आफूले कोसिस गरे पनि सफल नभएपछि आफू ‘अब ताजा जनादेश’ मा जाने निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए । उनले बैठकमा एकतर्फी कुरा मात्र गरे । मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन र योगेश भट्टराईले यस्तो कदम चाल्नु गलत हुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ओली पक्षकै मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि यस्तो कदमले झन् बढी तनाव बढाउने उल्लेख गरेका थिए ।

नेता पुनका अनुसार संविधानविपरीत र वामपन्थी जनमतको समेत उल्लंघन हुने भन्दै मन्त्रीहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । तर मन्त्रीहरू बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निर्णय बोकेर हिँडे ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिँदा विगतमा राजनीतिक अस्थिरता आएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान निर्माण गर्ने बेला त्यससम्बन्धी छुुट्टै प्रावधान राखिएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानभित्रकै दुइटा धारामा प्रवेश गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका छन् । जुन निर्णयको संवैधानिक वैधतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा आइतबारै रिट पेस गरिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ लाई आधार बनाएका छन् । धारा ७६ को उपधारा १ र ७ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी प्रावधान छ । धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ८५ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । दुर्गा खनाल र विनु सुवेदीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।