काठमाडौं, ३० मंसिर । संघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक लगातार दुई पटकसम्म बहिस्कार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकमा सापकोटा अनुपस्थित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित थिए । यसअघिको बैठकमा भने सभामुख सापकोटासँगै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित थिए ।
सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण नै आजको बैठक स्थगित हुन पुगेको छ । यो सँगै सभामुख जस्तो जिम्मेवार भूमिकामा रहेका व्यक्तिले लगातार दुई पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिस्कार गरेर संवैधानिक दायित्व समेत उल्लंघन गरेका छन् ।
सभामुख भएपछि दलको आवद्धता समेत त्याग्नु पर्ने पदमा बसेका उनलाई गुटको कार्यकर्ताको भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ । दुई पटकसम्म उनको अनुपस्थितिलाई धेरैले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादलाई समेत जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
पार्टीको विवादमा कुनै एउटा पक्षलाई पक्षपोषण गर्नकै निम्ति बैठकमा अनुपस्थिति जनाएर संवैधानिक परिषद्लाई बन्धक बनाएको आरोप पार्टीकै कार्यकर्ताहरुले लगाउन थालेका छन् ।
लगातार बैठक बहिष्कार गर्नाको खास कारण नभएको भन्दै उनले कि सभामुख पद त्याग गर्नु पर्यो, कि त गुटको सदस्यता त्याग्नुपर्यो भन्ने आवाज पार्टी भित्रैबाट उठ्न थालेको छ ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट मानिने सभामुख सापकोटाले परिषद्को बैठकमा नगएको कारणबारे केही खुलाएका छैनन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । परिषद्मा सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा मंगलबार बिहान बालुवाटार पुगेका थिए । तर, सभामुख सापकोटा भने गएनन् ।
सभामुख सापकोटाको अनुपस्थितिप्रति साङ्केतिक रूपमा असन्तुष्टि देखिनेगरी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले परिषद्को बैठकको निम्ति भेला भएका पदाधिकारीहरूको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘विपक्षी दलका नेता उपस्थित, सभामुख अनुपस्थित ।’ यसले पनि सापकोटा पार्टीभित्रको गुटको सदस्य बनेको स्पष्ट हुन्छ, जुन कुरा संविधान र नैतिकताको नजरमा बर्जित छ ।
संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेकामा अहिले १ सदस्य रिक्त रहेको अवस्था छ । बाँकी ५ जना सदस्य सबै उपस्थित भएको अवस्थामा मात्रै बैठक बस्न सक्ने छ । परिषद्मा सदस्य रहने उपसभामुखको पद रिक्त छ । त्यसैले सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य भएको हो ।
परिषद्को बैठक बस्नका लागि परिषद्को अध्यक्ष र कम्तिमा ४ जना सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा मात्रै गणपुरक संख्या पुगेको मानिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा कायम कुनै एक सदस्य मात्र उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
परिषद्को बैठक नबस्दा निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा प्रमुख तथा सदस्यहरू नियुक्तिमा ढिलाई भइसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
प्रतिक्रिया