सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संरचना प्रभावकारी हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष : इन्सेक

दैनिक नेपाल २०७७ मंसिर ६ गते १९:०१

काठमाडौं, ६ मंसिर । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा हुँदा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएकोप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले दुःख व्यक्त गरेको छ ।

द्वन्द्वपीडित र द्वन्द्वबाट प्रभावितका सरोकार र उनीहरूमाथि भएको अन्याय निरूपणका लागि गरिनुपर्ने अर्थपूर्ण पहलकदमीका रुपमा तत्कालिन विद्रोही पक्ष र नेपाल सरकारबाट यसको निरुपणका लागि गठन गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संरचना प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई दुःखद् पक्ष भएको यन्सेकको ठहर छ ।

संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान निर्माण गरी नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने, माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापन गरी दीगो शान्ति कायम गर्ने र द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू निरुपण गरी मानव अधिकार र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा हुँदा पनि ती संरचनाहरु प्रभावकारी नहुनुलाई इन्सेकले द्वन्द्वपीडितमाथ कुठाराघात भएको बताएको छ ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

‘शान्ति सम्झौताले लक्षित गरेका प्रमुख मुद्दाहरूमध्ये संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र साशकीय संरचनामा परिवर्तन गरेको छ’, इन्सेकद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘हतियार र लडाकु व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न भएको छ । तर, द्वन्द्वपीडित र यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका सरोकार र उनीहरूमाथि भएको अन्याय निरूपणका लागि गरिनुपर्ने अर्थपूर्ण पहलकदमीका रुपमा तत्कालिन विद्रोही पक्ष र नेपाल सरकारबाट यसको निरुपणका लागि गठन गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संरचना प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई दुःखद् पक्षका रुपमा लिनु पर्दछ ।’

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा कानुनी साशनप्रति जनताको आशा, भरोसा र विश्वास सुदृढ गर्न नीति, कानून र गरिएका सम्झौता एवम् सहमतीप्रति राजनीतिक दल, सरकार र सम्बद्ध निकायको जबाफदेहिता नदेखिएको इन्सेकको ठहर छ ।

‘सत्यको खोजी, न्यायको सुनिश्चितता, परिपूरणको व्यवस्था र संरचनागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाका पीडितहरूको न्यायको सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्न ठोस पहलकदमी हुन नसक्नु विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको हामीले महसुश गरेका छौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संरचनाहरूमा न्यायको माग गरी करिब ६३ हजार द्वन्द्वपीडितले उजुरी दर्ता गरेका छन् । इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्रमा हत्याका घटना १३ हजार २ सय ४८ र बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका ९ सय ३१ घटना अभिलेखित छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२’ ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरेको छ ।