सर्वोच्च अदालतको परमादेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदन खारेज

काठमाडौं, २० कात्तिक । कोरोना संक्रमणको जाँच र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश पुनरवलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएको छ ।

कोरोनाको संक्रमणको आशंकामा गरिने पीसीआर परीक्षण र संक्रमित भएपछिको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा दिएको निवेदन खारेज भएको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सबै नागरिकको निःशुल्क उपचारका लागि सरकार थप बाध्य हुने भएको छ ।