१ कार्तिक २०८३, आइतबार

शीर्ष नेताले नै प्रश्न उठाएपछि कांग्रेसको निर्वाचन समितिले बुझायो मार्ग प्रशस्त गर्ने पत्र

70
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाैं, २० कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनसहितका बाँकी काम गर्न नयाँ समिति निर्माणका लागि आग्रह गरेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षबीच विवाद बढि रहेका बेला राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सबै सदस्यहरूले आफुहरु मार्ग प्रशस्थ गर्न तयार रहको जनाउँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखेका हुन्।

नेता पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षका २७ केन्द्रीय सदस्यले असोज १२ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुझाएको १६ बुँदे विरोधपत्र निर्वाचन समितिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै निर्वाचन समितिको कामप्रति प्रश्न उठाएकाले आफुहरू नयाँ समिति गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको व्यहोराको पत्र दशैअघि नै दर्ता गराएका छन्।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले पार्टीका नेताहरूबाटै समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेकाले सामुहिक निर्णयमार्फत १४औं महाधिवेशनको बाँकी काम र अन्य कामका लागि हामीहरूले मार्ग प्रशस्त गर्न तयार रहेको पत्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा दिएको बताए। ‘हामी पाँचै जनाको सहमति र हस्ताक्षरमा पत्र बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले घटस्थापना अघि नै उक्त पत्र दिएका हौं। ’

निर्वाचन समितिले बाँकी काम गर्न नसक्ने जनाकारी पनि सोही पत्रमार्फत दिएको जनाउँदै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सोमबार पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहितका नेताहरूको अनौपचारीक बैठकमा समितिको पत्र पढेर सुनाएका थिए।

असन्तुष्ट पक्षले ‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको परिपत्रअनुसार समायोजन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम समायोजन सम्पन्न गरी सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङ्ग जिल्लाले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई फाइल बुझाइसक्दा पनि निर्वाचन समितिले उक्त जिल्लाहरूको सम्बन्धमा निर्णय नै नगरी क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रकृयामा नै अवरोध सृजना गर्नुका पछाडि निर्वाचन समितिको निष्पक्ष जिम्मेवारीप्रति पनि प्रश्न खडा भएको छ र यसमा समेत नेतृत्वको अनुचित हस्तक्षेप छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन’ उल्लेखसहितको १६ बुँदे विरोधपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा असोज १२ गते दर्ता गराएको छ। नागरिक दैनिकले समाचार लेखेकाे छ ।