सरकारको नीतिविरुद्ध टेकु अस्पतालको लुट, कति लाग्छ कोरोनाको दैनिक उपचार खर्च ?

काठमाडौं, १६ कात्तिक । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित विरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको नीति भए पनि सरकारी अस्पताल नै उक्त नीतिविरुद्धको काममा सक्रिय देखिएको छ ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले सूचना नै जारी गरेर कोरोना संक्रमितको उपचारमा लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ । निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको नीतिविरुद्ध अस्पतालले जारी गरेको सूचनाले सरकारको नियतमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ले संक्रामक रोग फैलिएमा नियन्त्रण तथा उपचार र रोग निर्मूल तथा नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हकलाई प्रत्याभूत गरेको भए पनि सरकारी अस्पतालले नै चर्को शुल्क असुल्नाले सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पठाएको पत्रको हवला दिँदै टेकु अस्पतालले गत बिहीबार जारी गरेको सूचना अनुसार एक जना कोरोना संक्रमितले सो अस्पतालमा उपचार गराएवापत दैनिक १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने छ भने भर्नाका बखत ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ ।

शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी जारी गरिएको सूचनाअनुसार जटिल बिरामी जसलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्दछ त्यस्ता बिरामीले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर मात्रै भर्ना पाउने छन् । साथै उसले आईसीयू र भेन्टिलेटरवापत दैनि १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने छ ।

त्यस्तै जटिल प्रकृतिको तर आईसीयू र भेन्टिलेटर आवश्यक नपर्ने बिरामीले भने ३० हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर भर्ना पाउने छ भने उसले दैनिक ७ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने छ ।

त्यसैगरी मध्यम जटिल अवस्थाका बिरामीले ३० हजार रुपैयाँ तिरेर क्याबिन आइसोलेसनमा भर्ना पाउँछ भने उसले दैनिक ७ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । यस्तै मध्यम जटिल अवस्थाकै विरामी जो ग्यास्ट्रो आइसोलेसनको आवश्यकता छ, उसले २० हजार रुपैयाँ तिरेर भर्ना पाउँछ भने दैनिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने अस्पतालको सूचनामा उल्लेख छ ।

तर, गरिब परिचयपत्र वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसपत्रका आधारमा विपन्न नागरिक, ७० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता परिचयपत्र भएका अति अपाङ्गता भएका, अशक्तताको प्रमाणपत्रवाहक अशक्त र एकल महिलाको प्रमाणपत्रवाहक एकल महिलाको हकमा भने अस्पतालले सो शुल्कमा १० प्रतिशत छूट प्रदान गर्ने बताएको छ ।

सो छूट प्राप्त गर्न पनि अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट वा वरिष्ट कन्सल्टेन्ट र निर्देशकको निर्णय आवश्यक पर्ने पनि सूचनामार्फत स्पष्ट पारिएको छ ।

हेर्नुहोस् सूचना