काठमाडौं, ५ कात्तिक । सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई मात्रै कोरोना भाइरस परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले निःशुल्क उपचार पाउन के चाहिन्छ भनेर सूचना जारी गरेको छ ।
त्यसमा ‘विपन्न वर्ग दाबी गर्न विपन्न परिचयपत्र र विपन्न नागरिकलाई उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसारको सिफारिस भएको वा स्वयं घोषणामध्येको एक, अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
तर, सरकारसँग विपन्न नागरिकको अभिलेख नै छैन। न त छ विपन्न नागरिकसँग आफू विपन्न भएको प्रमाण वा परिचयपत्र। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतम भने एक दशकदेखि विपन्न बिरामीलाई औषधोपचार सुविधा दिइँदै आएकाले समस्या नहुने दाबी गर्छन्। ‘विपन्नलाई औषधोपचार सुविधा नौलो अभ्यास होइन। यो व्यवस्था १० वर्षदेखि चल्दै आएको छ’, प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘त्यसैले विपन्न वञ्चित होला भनेर नसोच्दा हुन्छ।’
उनका अनुसार परिचयपत्र नभएको खण्डमा अन्तिम विकल्पका रूपमा स्वयं घोषणाको व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई पनि अस्पतालहरूमा अभ्यास गरिँदै आएको उनको दाबी छ। तर, विपन्नको भरपर्दो अभिलेख नहुँदा विपन्नलाई औषधोपचारसम्बन्धी सुविधाको दुरुपयोग हुने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ।
सरकारले २०६९ सालमा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड स्थापना गरेको थियो। गरिब घरपरिवार पहिचान गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बोर्ड गठन गरिएको हो। उसले २६ जिल्लाका गरिब पहिचानको काम मात्र सम्पन्न गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार ती जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ परिवार गरिब पहिचान गरिएको छ। तर, ८६ प्रतिशतले परिचयपत्र नै पाएका छैनन्। १६ जिल्लाका एउटा परिवारले पनि परिचयपत्र पाएका छैनन्। पहिचान भएका ३ लाख ३४ हजार ४ सय परिवारको परिचयपत्र वितरण नगर्दै सकिन लागेको छ। परिचयपत्रको म्याद अब दुई वर्ष बाँकी छ। विपन्न परिचयपत्रको म्याद जम्मा ५ वर्षको मात्रै हुन्छ।
मन्त्रालयका उपसचिव झविन्द्र पाण्डेका अनुसार थप २३ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि विवरण संकलन भइसकेको छ। त्यसबाहेक थप १५ जिल्लाको काम स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाइएको छ। यसका लागि तालिमको काम चलिरहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमणले स्थगन भएको उपसचिव पाण्डे सुनाउँछन्। पवन तिमिल्सिनाले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया