जनतालाई पैसा भए बाँच, नभए मर भन्नु क्रूरता हो : साझा

दैनिक नेपाल २०७७ कार्तिक ३ गते १४:४७

काठमाडौं, ३ कात्तिक । कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफै व्यहोर्नु पर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति साझा पार्टीले गम्भीर भर्त्सना गरेको छ ।

हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेश समेतको विरुद्ध भएको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन सो पार्टीले सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

‘वर्षौँदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक–पटक करोडौं खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो ‍असंवेदनशील र गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ ?’, साझाले प्रश्न गरेको छ ।

‘सीमित दल र नेतालाई फेरि चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई ‍अरबौं रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ । महामारीकै बीचमा जनप्रतिनिधिलाई करोंडौं रकम दशैं भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ । सत्तानिकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ । राज्यलाई अरबौं अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ’, साझाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर, विपन्नहरू कामविहीन बनेका बेला, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेका बेला अन्य कयौँ देशमा सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरिरहेको बेला नेपाल सरकार भने दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु दुःखद पक्ष भएको सो पार्टीको ठहर छ ।

सरकारले हामी आम नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौं भन्नु राष्ट्रिय संकटका बेला राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती, सांसद विकास कोष बन्द, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौं संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गरेर भए पनि जनताको जीवन जोगाउनु पर्ने पार्टीको धारणा छ ।

‘महाव्याधिका बेला जनतालाई, अप्रत्यक्ष रूपमा, पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता हो’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।