विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानको ध्यान नपुगेका चार कुराहरु

एकबहादुर क्षत्री २०७७ असोज १५ गते १२:१९

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा अब प्राधिकरणमा प्रमुखका रुपमा को आउँछन् भन्ने टुंगिएको छैन ।

उनले उल्लेखनीय काम गरिएको भनी सर्वत्र गुणगान गरिएको छ यस्मा कुनै दुई मत छैन र पंक्तिकार पनि पनि सहमत नै छ । उनले गरेका कुराको लेखाजोखा गर्नुको सट्टा घिसिङको ४ वर्षे कार्यकालमा उनको ध्यानमा नपुगेका ४ कुराहरुको विश्लेषण गरिएको छ, जुन प्राधिकरणले तत्कालै गर्नु पर्दछ ।

उनले प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक रहँदा शुरु वर्षमा नै गरेको भए उनको साख दुगुना बढने थियो र नेपाली जनता र नेपालले चारगुणा फाइदा पाउने थिए । अहिले अझ पनि निजको पुनः नियुक्ति हुनुनै पर्छ, काम गर्नेलाई मौका दिनुपर्छ । यी विश्लेषणहरुले निजको पुनः नियुक्तिमा असर नपरोस !

१. बिल संकलन काउन्टर बन्द नगरेको

देशभरको जुन–जुन कुनामा बती पुगेको छ सो ठाउँमा बैंकको पहुँच पुगेको छ । मासिक त्रैमासिक विद्युत् बिलको भुक्तानी बैंक चेक गर्न सकिने कुरो हो । अझ २०६० को दशकमा त झन् मोबाइल फोनको प्रचुरता तथा बैंकको विकासले गर्दा त नेपाली जनतामा निकै सहजकता आएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०६० को दशकमा नै बिल संकलन काउन्टर बन्द गरेर बैंक चेकबाट मात्र भुक्तानी लिने व्यवस्था गरिनु पर्नेमा गरिएको छैन । जसले गर्दा विद्युत् बिल भुक्तानी सेवा होइन कि बैंक सेवा नै प्रभावित भएको छ ।

बिल भुक्तानीमा ग्राहकले निकै कठिनाई भोग्नु परेको अनाहकमा महँगो बसभाडा तिर्नु परेको, बिजुली तिरिदिन एक जना मान्छे राख्नु परेको छ र ग्राहकले मात्र होइन प्राधिकरणले पनि ठूलो विभिन्न आर्थिक, प्रशाशनिक तथा नैतिक समस्या बेहोर्नु परेको छ । यसले गर्दा नेपालको भुक्तानी व्यवस्था, ग्राहक सेवा, हुलाक सेवा, बैंक सेवा, साधनको बचत जस्तालाई नकारात्मक प्रवाह पारेको छ ।

अहिले कोरोनको महामारीको बेलामा समेत यो व्यवस्था लागू गरिएन अहिले पनि ४० लाख ग्राहकहरु मासिक बिल भुक्तानी गर्न र हजारौं विभिन्न सेवा लिनको लागि विद्युत् प्राधिकरण धाउन ज्यानको बाजी राखेर जानुपर्ने भएको छ । यस्तै गरी हजारौं कर्मचारी ज्यानको बाजी लगाएर ग्राहक सेवा दिइराख्नु परेको छ । यी दुवै सम्सयाको समाधान भनेको बिल संकलन काउन्टर तुरुन्तै बन्द गरेर बैंक चेकबाट भुक्तानी गर्ने गरिनु नै निर्बिकल्प हो ।

अहिले पनि चेकबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाविना केही अतिरिक्त व्यवस्था नगरिकन नै गर्न सकिन्छ । सजिलै बिल भुक्तानी चेक ग्राहक खाता नम्बरसहित हुलाकको बक्स, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यालय, सब स्टेशन, पावर हाउस, नो लाइटमा खसालेर तिर्न सकिने गराउन सकिन्छ ।

समस्या परेमा १० प्रतिशत ग्राहक जसको कुल बिल संकलनको १ प्रतिशत हुनेलाई बाधा पर्ने छ । ति समस्याको समाधान २÷४ महिनाको बिलम्ब शुल्क मिनाहा गरे पुग्छ । मौज्दात चेक भुक्तानी र अनलाइन व्यवस्था छंदै छ भन्नु मुर्खता हो । सोही कारणले गर्दा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण प्राधिकरणको राजस्व संकलन प्रभावित हुन पुग्यो भन्ने उच्चारण गर्नु पर्ने थिएन न कि यसको जस पाउने थिएँ ।

त्यसर्थ अहिलेको महामारीमा पानि, टेलिफोनलगायत बचत कार्याक्रम समेतको भुक्तानी गर्न प्रोत्सहान गर्नका लागि पनि प्राधिकरणले तुरुन्त बिल काउन्टर पूर्ण रुपमा बन्द गरी चेकबाट मात्र भुक्तानी लिने गरिनु पर्दछ ।

२. ट्रान्सफर्मरमा मिटर राखेर चुहावट व्यवस्थान नगरेको

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४० लाख ग्राहकलाई ३५ हजार वितरण ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् वितरण गरेको छ । जुन औसतमा एउटा वितरण ट्रान्सफर्मरबाट ४००/५०० जना ग्राहकहरुलाई विद्युत् सेवा पर्न जान्छ । अहिले १५ प्रतिशत चुहावट भएको भनिएको औसत देशभरको हो ।

प्राधिकरणका ट्रान्सफर्मरमा मिटर जडान नगरी कुन–कुन ट्रान्सफर्मरमा के कति युनिट ग्राहकलाई बिल गरेको, कति सिस्टम चुहावट र कति सम्भावित चुहावट हो यकिन गरी चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हरेक महिना ३५ हजार ट्रान्सफर्मर मध्ये कुन–कुनमा कति चुहावट भएको छ यकिन गरी बढी चुहावटमा भएकोमा छानबिन गरी चुहावट चोरी भएको हो होइन यकिन गरी उचित सुधार सिमित साधन उपयोग गरी चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अझ पनि औसतमा १५ प्रतिशत चुहावट भए पनि कहिँ ३० प्रतिशत चुहावट गर्नेले अझै ब्रम्हलूट गर्दैछन् । वितरण ट्रान्सफर्मरबाट उपयोग भएको विद्युत् ५/७ प्रतिशत वितरण प्रणाली चुहावटबाहेक अरु को एकदम सही लेखा गरी विद्युत् चुहावटको नियन्त्रण गरिनु पर्नेमा हचुवाको भरमा चुहावट व्यवस्थान २०५० को दशकदेखि कपाल दुःखेको पेटमा औषधि गरीराखेको छ ।

३५ हजार वितरण ट्रान्सफर्मरमा मिटर राखी चुहावट नियन्त्रण नगर्दा बार्षिक रू. २/४ अरबको नोक्सानी गर्नु परको छ भनी यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी मिटर राखेर चुहावटको व्यवस्थान गरेको भए हजारौं मिटर रिडरहरुको सरुवा गर्नुपर्ने थिएन ।

प्राधिकरणको आयमा अझ बढी हुने र चुहावटको लागि सुधार कार्यकर्म वितरण लाइन सुधार स्मार्ट मिटर आदि कार्यकर्म पनि धेरै चुहावट भएको ठाउँमा शुरु हुने थियो सिमित साधनको सदुपयोग हुने थियो । ट्रान्सफर्मरमा मिटर राखेर चुहावटको विद्युत् यकिन लेखांकनको बहस बीसौं वर्षदेखि भए पनि चलखेल गर्ने ठाउँमा संकुचित हुने हुँदा विभिन्न बहाना अझसम्म बहसमा रहेको हो ।

ट्रान्सफर्मरमा मिटर राख्न शुरुमा औशत रू. २५/३० हजार खर्च जुन कुल रकम करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ । सिस्टम सुधारको रकम जुन एक वर्षमा नै सो को दुगुना रकम आम्दानी हुने ध्रुव सत्य हो । यसरी विद्युत् लेखांकन गरी चुहावटको व्यवस्थान गर्न उचित ध्यान पुगेको भए कुलमानको मान अझ उच्च हुने थियो । अब प्राधिकरण हाँक्नेले अरु भन्दा पहिले यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु निर्विकल्पनै हो ।

३. देशभित्र धेरै विद्युत् खपत हुने विद्युत् स्थापना गर्नेमा जोड नदिएको

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खपत बढी गराउने भन्दा निर्यात बढाउनेतिर जोड दिएको छ । बढी विद्युत् खपत हुने, बढी रोजगार दिने जस्ता विद्युत्लाई विशेष सस्तो दरमा विद्युत् दिने सम्झौता त के कुरा घोषणा समेत गरेको छैन कि ?

सो देशको आवश्यकता हो । सो को अहिले भर्खरै चर्चामा आएको रासायनिक मल कारखाना ७५/८० मेगावाट विद्युत् खपत गर्नेको स्थापना गर्नु भन्दा भारतबाट गेस लिएर मल कारखाना स्थापना गरिने भन्नेले प्राथमिकता पाएको चर्चा छ । अहिले नै अहिलेको ५ वर्षमा २४२ विद्युत् उत्पादकहरुबाट ५ हजार ५८२ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने खतरायुक्त सम्झौता भएका छन् ।

यसरी आगामी ५ वर्षमा थपिने वा पछि निर्माणको धेरै जसो नेपालमा नै खपत हुने गरी निर्यात हुने मोलको एक तिहाई सस्तो दर सम्ममा भने पनि बिजुली दिएर नेपालको आयात घटाउने, निर्यात बढाउने प्रोत्साहन दिनुका साथै भारत र बंगलादेशका उद्योगहरु सस्तो दरमा बिजुली पाइने हुँदा नेपालमा स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुने गरी नीति तर्जुमा गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल सरकार र विद्युत् बीच सम्झौताहरु हुनुपर्ने होइन ।

हाल एउटा होइन रासायनिक मल कारखाना होइन ४ वटा र उत्तर चीनको तिब्बत दक्षिण भारतसँग जोडने मालबाहक बिजुलीले जोडने रेल ४ क्षेत्र जोडन सस्तो दरमा बिजुली दिने पहल गरी अगाडि बढ्नु निकै टड्कारो आवश्यक हो । अहिले नै कोरानाको कारण समयमा प्राधिकरणले ट्रांशमिशन लाइन तयार गर्न ढिलो भएको कारणले विद्युत् उपयोग नगरी विद्युत्को मूल्य तिर्नु पर्ने चर्चा छ । देशभित्र धेरै विद्युत् खपत हुने विद्युत् स्थापना गर्ने नीति अगाडि बढाउने गरेको भए उनको विद्युत् क्षेत्रमा समेत सान बढ्ने थियो र यो काम अब आउनेले पूरा गर्ने छन् भन्ने आशा गरौं ।

विद्युत् क्षेत्रको विकास लहरमा पावर वरिपरिको अँध्यारो हट्यो र जिल्लावासीको शेयर लगानी सुरक्षति गरिए पनि विद्युत् आयोजना स्थलका नांगा डाँडा र बेंशीहरु सहुलियतपूर्ण तरिकाले सोचिएको छैन कि ?

४. भ्रष्टाचार निवारण कार्यमा अपेक्षाकृत चासो नदेखाएको

कुलमानले गर्दा एक वर्षभित्र १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएकोमा लोडसेडिङबाट सधैंका लागि हटेको छ र १५ वर्षसम्म लगातार नोक्सानमा गएको र कार्यरत कर्मचारीको तलब र अवकाश पाएका कर्मचारीको पेन्सनका लागि नेपाल सरकारको मुख ताक्नु परेकोमा सो स्थितिबाट उल्लेखनीय सञ्चित नाफा सृजना गर्न सफल भएका कुलमानले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ गराउने विद्युत् माफियाको उजाड गर्ने छन् र नेपालबाट नै भ्रष्टाचार हटाएर अर्को उदाहरण पेश गर्लान् भन्ने आकाश खस्ने आशा गरेका थिएनै । सो गर्न सकेको भए प्राधिकरणका मात्र होइन नेपालबाट नै भ्रष्टाचारमुक्त हुने थियो ।

प्राधिकरणमा पनि अन्यत्र जस्तै आफ्नो खाले ठूलो भ्रष्टाचार भइराखेका छन् । कुलमानको कार्यकालमा २० को १९ त भयो होला । यसमा सन्तोष मान्नु निकै खतरनाक संकेत हो ।

प्राधिकरण नेपालकै ठूलो संस्था हो । प्राधिकरणले आफ्नो मात्र हैन निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुले झन् ठूला–ठूला भ्रष्टाचार गरेका छन् उत्पादकहरुले गरेको लगानीको श्रोतको छानबिन गरे पुग्छ कति कसरी भ्रष्टाचार गरेका छन् । जुनमा बैंकहरु, लेखा र लेखा परीक्षकहरुको पनि हात छ । उत्पादकहरुले गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने परिस्थिति नमिलेर नै आयोजनाहरु ढिलो हुने पनि हुन्छ ।

वार्षिक रू. ७५ अर्बको राजस्व, पूँजीगत रू. ५० अर्ब, र आफ्ना सहायक कम्पनीको अर्को अन्दाजी पूँजीगत रू. १०० अर्ब खर्च भएको छ । निजी क्षेत्र त झन् भ्रष्टाचारको स्रोत नै हुन निजी क्षेत्रको नाफाको हाबीले गर्दा नै सरकारी स्तरमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको हाबी छ भनेर भ्रष्टाचारी सरकारले निजी क्षेत्रमा पनि दायरा बढाउन अघि सरेको छ ।

रू. १०० को बिजुली तिर्दा रू. १०/२० भ्रष्टाचारको लागि तिरेको हुन्छ यो सरकारको करको बाबु भएको छ । यी सबै भ्रष्टाचारको जिम्मेवार कुलमान होइन कि ओली सरकार निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा हुन् । कुलमान पनि भ्रष्टाचारको शिकार भएर नै पुनः नियुक्ति नपाएका हुन् । उनले भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाएनन् । उनले भन्न सक्नुपर्ने थियो गर्न चाहे गर्न भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिन्छ जसरी लोडसेडिङ हटाइयो ।

सायद उनलाई अहिले पनि भने कसरी भ्रष्टाचार हटाउन सकिन्छ भन्ने थाहा पनि छैन होला । थाहा पाएका र अधिकार पाएका डाक्टर खतिवडाले घुस लिन दिन नमिल्ने साधन अन्त्य गरेनन् होइन कुरो समेत सुनेन् अनि आफ्नो गरिमामय पद मात्र होइन दुईतिहाई सरकार, संघीयता र गणतान्त्रिक संविधानको खिल्ली उडाएका हुन् । भ्रष्टाचार हुने साधन भनेको रू. ५०० र रू. १ हजारका नोटहरु नै हुन् ति नोटहरु चल्न चल्ती हुँदासम्म भ्रष्टाचार रोक्छु भन्नु कालिदासले रुखको हाँगा काटेजस्तै मुर्खता हो ।

भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा नै अर्का डाक्टर गोविन्द केसी बारम्बार अनसन बस्नु परेको छ उनको सफल काम मेडिकल एमबीबीएस कलेज शुल्कले झन् करमुक्त शुल्क असुली गर्ने बाटो भएको छ । भ्रष्टाचार हटाउने कामको पहल अब आउने कार्यकारीले गर्ने दायित्व हो ।

एकबहदुर क्षेत्री नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका २०५० को दशकमा कार्यरत निर्देशक हुन् ।