भारतमा माेदी सरकारलाई तनाब, नयाँ कानूनले चर्कियो विवाद

दैनिक नेपाल २०७७ असोज ७ गते ७:११

नयाँदिल्ली, ७ असाेज । भारतमा कृषिसम्बन्धी कानुनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीचको विगत केही दिनदेखि कायम विवाद थप चर्किँदै गएको छ ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य (सम्वर्द्धन एवं सरलीकरण) विधेयक २०२०, कृषक (सशक्तीकरण एवं सरक्षण) मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा करार विधेयक २०२० लाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेपछि विपक्षीहरूले चर्को विरोध जनाएका थिए । सदनबाट सुरु भएको उक्त विरोधले हाल सडकसमेत तताएको छ ।

कृषि क्षेत्रसम्बन्धी तेस्रो विधेयक पनि सोमबार पारित गरियो । लोकसभाबाट यसअघि नै पारित भइसकेका ती विधेयकहरूमाथि राज्यसभामा मतदान हुनुपर्ने माग विपक्षीहरूको थियो । उनीहरूले त्यस्तो माग गर्नुका पछाडि माथिल्लो सदनमा सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा प्रस्ट बहुमत नहुनु थियो । २४५ सदस्यीय राज्यसभामा सत्तारूढ बहुमतको पक्षमा १ सय १७ सदस्य छन् ।

सरकारले ल्याएका दुवै विधेयकले किसान र कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै सुरुदेखि नै विपक्षीहरू त्यसको विरोधमा थिए । त्यही भएर लोकसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकमाथि राज्यसभामा भने मतदान गर्नुपर्ने विपक्षीहरूले माग गरेका थिए । तर, उपाध्यक्ष हरिवंश सिंहले विपक्षीको उक्त मागका विपरीत विधेयकलाई मतदानमा नलगेर ध्वनि मतमा लैजाने निर्णय गरे । त्यसबाट विपक्षीहरूले आक्रोशित बने र उनीहरूले चर्को नाराबाजी सुरु गरे । सदनको नियमावली पुस्तिकासमेत च्यातियो । उपाध्यक्षलाई घेराउसमेत गरियो ।

त्यसका बाबजुद सिंहले विधेयकलाई सदनमा निर्णायक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए र अन्तत: ध्वनिमतबाट पारित भएको घोषणा गरियो । त्यसपछि माइक तोडफोडदेखि उपाध्यक्ष सिहंमाथि दुव्र्यवहारको प्रयाससमेत भयो । र, विपक्षीहरूले उपाध्यक्ष सिंहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

तर, सोमबार राज्यसभाका अध्यक्ष बैंकैया नायडुले विपक्षीको अविश्वास प्रस्तावलाई अस्वीकार मात्र गरेनन् सरकारको मागबमोजिम आइतबारको उपद्रोमा संलग्न भएको भन्दै तृणमूल कंग्रेसका डेरेक ओ ब्रेनलगायतका ८ जना सांसदलाई एक साताका लागि निलम्बन गर्न राखेको प्रस्ताव ध्वनिमतले पारित भयो । उक्त निर्णयपछि सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको दूरी थप बढाएको छ । विपक्षीहरूले मतदानमा लैजानुपर्ने मागलाई अस्वीकार गर्दै ध्वनिमतबाट पारित गराउने उपाध्यक्षको निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको जिकिर गरेका छन् ।

विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले सोमबार ट्वीट गर्दै सांसदहरूको निलम्बनको घटनालाई भारतीय लोकतन्त्रको आवाजको दबाउने प्रयासको निरन्तरता भनेका छन् । सत्तापक्षले भने विपक्षीहरूबाट गरिएको व्यवहारलाई लज्जाजनक भनेको छ । ती निलम्बित सांसदहरूले सरकारको विरोधमा सोमबारसम्म संसद् परिसरमै धर्ना दिएका दिइरहेका थिए । सुरेशराज आचार्यले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।