काठमाडौं, ३० भदौ । सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासीहरुलाई ४ आनाका दरले जग्गा दिने तयारी थालेको छ ।
सरकारको तयारी अनुसार काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई ४.०९ आना जग्गा तथा तराई मधेसमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई खेतीपाती गर्नका लागि १.४८ बिगाहा जमिन दिन लागिएको हो ।
भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेकाहरूलाई घर बनाउन र खेती गर्न जग्गा दिने प्रावधानसहित भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ को १८औं संशोधन गरेर यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
संशोधन नियमावलीले कानून मन्त्रालयको स्वीकृति पाएसँगै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त नियमावली पेश गरिएको बताइएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार अब आवास प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १३० वर्गमिटर अर्थात् ४.०९ आना (७.६८) धुर जग्गा पाउने छन् । अन्य क्षेत्रमा बढीमा ३४० वर्गमिटर अर्थात् १०.६९ आना (एक कठ्ठा) जग्गा पाउने छन् ।
तराई तथा भित्री मधेसमा कृषि प्रयोजनका लागि २ हजार वर्गमिटर (३.९३ रोपनी वा ५.९१ कठ्ठा) जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, हिमाली तथा पहाडमा ३ हजार वर्गमिटर (५.९० रोपनी वा ८.८६ कठ्ठा) जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै, अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूका लागि काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा पनि १३० वर्गमिटर (४.०९ आना वा ७.६८ धुर) जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ ।
त्योभन्दा बढी जग्गा ओगटेर बसेको भए सार्वजनिकीकरण वा अन्य सुकुम्बासी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया